ऑनलाइन ट्रॅव्हल्सच्या यादीतील ४० टक्के रूम्स बेकायदेशीर

ऑनलाइन ट्रॅव्हल साइट्सच्या यादीतील ४० टक्के रूम्स या बेकायदेशीर असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने केला आहे.

मुंबई : ऑनलाइन ट्रॅव्हल साइट्सच्या यादीतील ४० टक्के रूम्स या बेकायदेशीर असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने केला आहे. तसेच या रूम्समध्ये परवान्याशिवाय देण्यात येणाऱ्या सेवा बंद केल्या नाहीत, तर देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही फेडरेशनचे उपाध्यक्ष गुरबक्षीस सिंग कोहली यांनी दिला आहे.
कोहली म्हणाले की, यासंदर्भात गोआयबीबो आणि मेक माय ट्रिप या दोन्ही कंपन्यांना फेडरेशनने नोटीस बजावली आहे. ओटीएच्या रूम्सच्या यादीतील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक रूम्स बेकायदेशीररीत्या चालवल्या जातात. बी अ‍ॅण्ड बी म्हणून ओळखल्या जाणाºया या सेवा स्थानिक प्रशासन किंवा राज्य सरकारच्या वैध परवान्यांशिवाय चालवल्या जातात. ही सेवा देणाºयांना कोणतेही परवाना शुल्क किंवा अन्य वैधानिक शुल्क द्यावे लागत नसल्याने ते साहजिकच स्वस्तात सेवा देऊ शकतात. मात्र, अशा प्रकारच्या सेवा देणारे आणि संघटित क्षेत्र यांच्यात निकोप स्पर्धा होऊ शकत नाही. त्याचा महसुलावरही परिणाम होतो. या सेवांमुळे वैध हॉटेलांचे आर्थिक नुकसान होत असून अवैध व्यवहारांनाही चालना मिळत आहे. कायद्यांची-नियमांची पूर्तता न करणाºया या सेवांमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. दोन्ही कंपन्यांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र चर्चा न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात येत आहे.
दोन्ही कंपन्यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये ही व्यवसाय नीती शोषण करणारी, अनैतिक, फूट पाडणारी असल्याचे नमूद आहे. दीर्घकाळाचा विचार केला तर हा प्रकार हॉटेल उद्योजक, ग्राहक दोघांचेही नुकसान करणारा असल्याचे संघटनेच्या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
>‘प्रशासनाने गांभीर्याने कारवाई करण्याची मागणी’
अवैध आणि विनापरवाना बेड आणि ब्रेकफास्ट (बी अ‍ॅण्ड बी), मोटेल्स किंवा एकोमोडेशन सुविधा ओटीएकडून उपलब्ध करून दिली जाते. ओटीए अशा प्रकारच्या विनापरवाना व्यवसायांना त्यांच्या साइटवर किंवा अ‍ॅप्सवर उपलब्ध करून वैधता मिळवून देत आहेत. मात्र या सेवा स्थानिक प्रशासन किंवा राज्य सरकारच्या वैध परवान्यांशिवाय चालवल्या जातात. म्हणून प्रशासनानेही यावर गांभीर्याने कारवाई करण्याची मागणी हॉटेल चालकांनी केली आहे.