मुंबई : आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) विविध महामंडळांना दिलेल्या मुदत ठेवींची रक्कम ४,३५५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मात्र, यातील बहुतांश महामंडळांनी मुदत उलटून गेल्यानंतरही व्याज सोडा मुदत ठेवींची मुद्दलही माघारी दिली नाही. त्यामुळे आता या ठेवी एमएमआरडीएला मिळणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह मिळणार निर्माण झाले आहे.
त्यातून बिकट आर्थिक स्थितीतून जाणाऱ्या एमएमआरडीएने या ठेवी परत मिळविण्यासाठी हस्तक्षेप करावा यासाठी राज्य सरकारकडे साकडे घातले आहे. एमएमआरडीएच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीला प्राधिकरणाकडे फारसे पायभूत सुविधा प्रकल्प नव्हते. त्याचवेळी बीकेसीतील जमीन विक्रीतून मोठा महसूल एमएमआरडीएला मिळाला होता.
राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा-
१) दरम्यान, सद्य:स्थितीत एमएमआरडीएने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी एमएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे.
२) मात्र, एमएमआरडीएची तिजोरी खाली झाल्याने या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतुद करण्यात एमएमआरडीएला अडचणी उद्भवत आहेत. परिणामी एमएमआरडीएला प्रकल्पातील स्वतःच्या हिश्श्याची तरतूद करणे शक्य न झाल्यास बँकांकडून कर्ज घेता येणार नाही.
३) त्यातून याचा फटका प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अन्य संस्थांकडील ठेवी माघारी देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी एमएमआरडीएने केली आहे.
संस्थांना दिला निधी-
अन्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. त्यातून १९९५ ते २००० या कालावधीत राज्य सरकार आणि विविध संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या. यामध्ये गृह निर्माण विभाग, कापूस पणन महामंडळ, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, यातील अनेक संस्थांनी मुदत उलटून गेल्यानंतरही या निधीची परतफेड केली नाही.
विभागाचे नाव थकीत रक्कम मुद्दल व्याज. (कोटी (कोटी रु) (कोटी रु)
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग २१५.९१ —— ——
गृह निर्माण विभाग १४०.३५ ८९.७२ ५०.६३
कापूस पणन महामंडळ १४३५.४० ३३५ ११००.४०
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे ६९१.९५ ४० १३८.९० विकास महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य रस्ते ५०५ —— ——विकास महामंडळ
मुंबई नागरी विकास प्रकल्प ११८८ १००० १८८फिरता निधी