मुंबईकरांनी ८ वर्षांत थकवली तब्बल ९०० कोटींची पाणीपट्टी; सवलत देऊनही फिरवली पाठ

बिल एका महिन्यात भरणे बंधनकारक.

सीमा महांगडे, मुंबई :  महापालिकेकडून थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी विशेष सवलत सादर करूनही मुंबईकरांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. मार्च २०१६ पासून ते फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ९७५ कोटी रूपयांहून अधिक रकमेची पाणीपट्टी थकबाकी आहे. पाण्याचे बिल एका महिन्यात भरणे बंधनकारक आहे. मात्र दिलेल्या मुदतीत बिल न भरल्यास देयकाच्या रकमेवर दर महिन्याला दोन टक्के आकारणी केली जाते.

पालिकेकडून मुंबईकरांना वितरित होणाऱ्या जल देयकांची वितरण व संकलन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पालिकेच्या जल अभियंता विभागाकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या जलदेयके, संकलन व्यवस्थेसाठी पाच वर्षांसाठी निविदाप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन मुंबईतील मालमत्ता कराप्रमाणेच जलदेयके आणि त्यातून मिळणार महसूल हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेला महसूल उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे आणि तो वाढविण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. आगामी काळात जल आकारात सुधारणा करून जल देयकांमध्ये बदल होण्याचे संकेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहेत. 

जल अभियंत्यांचा मानस :

भविष्यात तंत्रज्ञानात किंवा शासनाच्या सूचनांनुसार व्यवस्थेमध्ये बदल झाल्यास त्याप्रमाणे व्यवस्था तयार ठेवण्याचा पालिकेच्या जल अभियंत्यांचा मानस आहे. सध्याची जलदेयके वितरण व संकलन व्यवस्था सुस्थितीत असली तरी मागील १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असल्याने काळाप्रमाणे त्यात आवश्यक बदल अपेक्षित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही व्यवस्था आगामी काळातील बदलांसाठी तयार ठेवण्यासाठी पालिकेकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

...जलदेयकांचे वितरण, संकलन वेळेत 

 जलदेयकांच्या व्यवस्थेच्या  सक्षमीकरणासाठी त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे, त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणे अपेक्षित असणार आहे. व्यवस्थेचे सक्षमीकरण झाल्यास जलदेयकांचे वितरण, संकलन वेळेत होऊ शकेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. पाण्याचे बिल दिलेल्या मुदतीत बिल न भरल्यास देयकाच्या रकमेवर दर महिन्याला दोन टक्के आकारणी केली जाते.

याकडेही लक्ष : मुंबईत ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्राच्या घरांसाठी जल आकार, मलनिःसारण करवसुली करण्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र धोरण बनविण्यात येत आहे. या धोरणाचे प्राथमिक पातळीवर काम सुरू असून, ते तयार झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. 

या आधी ५०० चौरस फूट किंवा त्याखालील घरांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मालमता करामध्ये याचा समावेश होता. मात्र २०२२ पासून व माफ करण्यात आल्याने पालिकेकडून स्वतंत्र कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.