विमानतळ खासगीकरणाविरोधात मुंबईतील ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांचा संपासाठी कौल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2019 06:16 AM2019-01-31T06:16:05+5:302019-01-31T06:16:38+5:30
निकाल आज लागणार; देशभरातील कर्मचाऱ्यांच्या मतानंतर घेणार निर्णायक भूमिका
मुंबई : देशभरातील ६ विमानतळांच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात एअरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉईज युनियनने संप करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्याची तयारी म्हणून कर्मचाºयांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी बुधवारी देशभरात गुप्त मतदान घेण्यात आले. या मतदानाचा निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात येईल व निकालात कर्मचाºयांनी दर्शविलेल्या मतानुसार संपाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, मुंबईतील एअरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या (एएआय) कार्यकारी संचालक कार्यालयातील कर्मचाºयांनी बुधवारी केलेल्या मतदानात तब्बल ९६ टक्के कर्मचाºयांनी संपाच्या बाजूने कौल दिला.
अंधेरीतील एएआयच्या ८५३ कर्मचारी व अधिकाºयांपैकी ७७१ जणांनी मतदान केले. त्यापैकी अवघ्या ३० जणांनी संपाविरोधात मतदान केले तर उर्वरित ७४१ जणांनी संपाच्या बाजूने कौल दिला. तब्बल ९५ टक्के कर्मचाºयांनी संपाला पाठिंबा दिल्याने संप होण्याची शक्यता बळावली आहे. देशभरातील लखनऊ, हैदराबाद, जयपूर, मंगळुरू, गुवाहाटी व तिरुअनंतपुरम् या सहा विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला एअरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या कर्मचाºयांचा व अधिकाºयांचा तीव्र विरोध आहे.
देशभरात एअरपोर्ट अथॉरिटीच्या कामाबाबत कधीही वाईट शेरा नाही. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा निर्णय कर्मचाºयांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. एएआय ही सरकारी यंत्रणा असल्याने या माध्यमातून नवीन विमानतळ निर्माण व विमानतळांचा विकास केला जातो. सरकारने खासगीकरणाचा विचार सोडून द्यावा, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार एअरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉईज युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी केला.
‘निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज’
एअरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉईज युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी सांगितले की, संपाच्या निर्णयाला कर्मचाºयांनी ठाम पाठिंबा दिला आहे. मुंबईतील कर्मचाºयांनी केलेल्या मतदानाप्रमाणेच देशभरातील कर्मचाºयांचा कौल लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने खासगीकरणाच्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची व सकारात्मक तोडगा काढण्याची गरज आहे; अन्यथा संप होईल व त्याला केंद्र सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.