मुंबई : आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाला कोरोनामुळे मोठा फटका बसला होता. उत्पन्नात घट झाल्याने एसटी महामंडळ उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाययोजना करत आहे, तर दुसरीकडे कोणताही नवीन प्रकल्प नसताना एका खासगी सल्लागार कंपनीवर महिन्याला आठ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
एसटी महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गतवर्षी याच काळत नऊ महिने लॉकडाऊन असल्यामुळे लालपरीची चाके रुतली होती. त्यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. कोरोनाचे वाढते रुग्ण पाहता काही जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आहेत. त्यामुळे आता प्रवासी संख्या कमी आहे. पैसे नसल्याने काही आगारांना इंधन मिळविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी एसटीने मालवाहतूकसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत.
कोरोना काळात अतिरिक्त खर्च कमी केले जात आहेत, तर दुसरीकडे एसटीचे कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत, तरी माहिती तंत्रज्ञान आणि वाहतूक विभागाला सल्ला देण्यासाठी एका कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या विभागासाठी प्रत्येकी दोन कर्मचारी नियुक्त केलेले आहेत; पण वर्षभरापासून नवीन उपक्रम नसला तरी दरमहा आठ लाख रुपये दिले जात आहेत. तसेच जीएसटी हा त्या कंपनीने भरायला हवा, मात्र जीएसटीही एसटी महामंडळ भरत आहे. कोणताही नवीन प्रकल्प नसताना महिन्याला आठ लाख रुपयांची उधळपट्टी का केली जात आहे. सल्लागार कंपनीवर एसटी महामंडळाची मेहेरबान का, असा सवाल एसटी कर्मचारी विचारत आहेत, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोट -
एसटीची नियमित कामे सुरू असतात. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची आवश्यकता आहे. नवीन उपक्रमासाठीही संबंधित कंपनीकडून सल्ला घेतला जात आहे.
शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ