नौवहन क्षेत्रात मुबलक संधी; कुशल मनुष्यबळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2021 04:06 AM2021-06-28T04:06:36+5:302021-06-28T04:06:36+5:30
- नाविक संघटनांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : जागतिक नौवहन क्षेत्रात सध्या मुबलक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध ...
- नाविक संघटनांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जागतिक नौवहन क्षेत्रात सध्या मुबलक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. तरुणांची संख्या सर्वाधिक असलेला भारत देश या क्षेत्राला रोजगार पुरविण्यात सर्वात मोठा वाटा उचलू शकतो. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी मुंबईतील नाविक संघटनांनी केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्याकडे केली आहे.
हडप्पा संस्कृतीच्या काळापासून जलमार्गे होणाऱ्या व्यापाराचे मुख्य केंद्र असलेल्या लोथलचा विकास ‘सागरी वारसा स्थळ’ म्हणून केला जाणार आहे. त्यासाठी मेरिटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार असून, सागरी व्यापार आणि या क्षेत्राशी निगडीत सर्व गोष्टींची उपलब्धता येथे करून दिली जाणार आहे. नौवहन क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी याठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिल्यास तरुणाईला मोठा फायदा होऊ शकतो. नौकानयन मंत्र्यांनी महिला नाविकांचा वाटा वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यादृष्टीने पाऊल टाकण्यासही यानिमित्ताने मदत होऊ शकते, असे मत ‘मास्सा’ या संस्थेचे संचालक कॅ. महेंद्र भसीन यांनी व्यक्त केले.
भारतीय समुद्री आणि नाविक क्षेत्राचा इतिहास जगासमोर आणण्यासाठी मेरिटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्समध्ये विशेष प्रदर्शन विभाग तयार करण्यात यावा. नाविक क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी त्यातून प्रेरणा मिळेल. याच इमारतीत प्रशिक्षणासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नाविक घडविण्यासही मदत मिळेल, असे मेरिटाईम युनियन ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस अमरसिंह ठाकूर यांनी सांगितले. या दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
.........
योजना काय?
केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने अलिकडेच सांस्कृतिक मंत्रालयाशी सामंजस्य करार करून जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या लोथलमध्ये मेरिटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स उभारण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी २ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘सागरी वारसा स्थळ’ म्हणून पर्यटनदृष्ट्या या विभागाचा विकास करण्याचा प्रयत्न यामागे आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२३पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.