मुंबई : सध्याचा कोरोनाचा काळ बघता शैक्षणिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे सुरू करता येईल का, याबाबत राज्य शासन केंद्राशी विचारविनिमय करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तशा सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. सध्याच्या स्थितीत काहीही झाले तरी १०० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत आॅनलाईन, आॅफलाईन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणिवा, अडथळे दूर करावेत, शिक्षकांची उपस्थिती तपासावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत त्या तत्काळ पाहाव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. येत्या आॅक्टोबरमध्ये या बाबत आढावा घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत सांगितले. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का यावरही बैठकीत चर्चा झाली.बैठकीला मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नव्या संकल्पना - मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री म्हणाले की, या नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेच लागतील तर जे स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यात काही अडचणी आहेत तर त्याबाबतही विचार करावा लागेल.।तज्ज्ञ, संशोधक , अभ्यासकांचा गट स्थापन करणारयादृष्टीने या धोरणाची सध्या केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. आपण राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेला तज्ज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांचा गट स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणे योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील असा प्रस्तावित शैक्षणिक ढांचा यावर सखोल चर्चा करता येईल.