मुंबई: भाजपा सरकारच्या दबावामुळेच एकनाथ खडसे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ( एसीबी) क्लीन चीट देण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. तसेच आपण या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकनाथ खडसेंना मिळालेली क्लीन चिट म्हणजे भाजपा आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांना कशाप्रकारे पाठिशी घालते याचे उदाहरण आहे. भोसरी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणाचे पुरावे मी गेल्यावर्षी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाला दिले होते. मात्र, आता सरकारच्या दबावामुळे एसीबीने खडसेंना क्लीन चिट दिली. या निर्णयाविरोधात मी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यावर न्यायालय काय निकाल देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे दमानिया यांनी सांगितले. पुणे एसीबीने मंगळवारी खडसेंना क्लीन चिट दिली. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचं कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असं एसीबीने अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल एसीबीकडून पुणे कोर्टात सादर करण्यात आलाय. खडसेंविरोधातील कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नाही, असंही या अहवालात एसीबीने नमूद केले आहे.
पुण्याच्या भोसरी एमआयडीसीतील जमीन कुटुंबीयांच्या नावे करण्यावरून एकनाथ खडसे यांची आयोग नेमून चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण समोर आल्याने नैतिकतेच्या मुद्यावर खडसे यांचा राजीनामाही घेण्यात आला. चौकशी आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी सुरू असल्यानं अहवाल निरर्थक ठरल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ केली. मात्र आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं खडसेंना क्लीन चिट दिलीय. त्यामुळे आता खडसेंना मंत्रिमंडळात घेतले जाणार का, याची चर्चा सुरू झाली.