मुंबई : मागील तारखेचा आदेश काढून सांगलीतील सुमारे साडेपाच हजार रिक्षाचालक-मालकांचे परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास नकार देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणणाऱ्या सांगली प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (आरटीए) उच्च न्यायालयाने दणका दिला. उच्च न्यायालयाने आरटीएला सर्व रिक्षाचालकांचे अर्ज स्वीकारून त्यावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
सांगलीत सुमारे १० हजार रिक्षा रस्त्यावरून धावतात. त्यापैकी साडेपाच हजार रिक्षांचे परमिट आणि फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्याने या रिक्षा बंद आहेत. या रिक्षामालकांचे परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी आरटीएने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २२ फेबु्रवारी रोजी उलटून गेली, असे म्हणत आरटीएने सांगलीतील सुमारे साडेपाच हजार रिक्षाचालक व मालकांचा व्यवसाय बंद केला. याविरोधात सांगली जिल्हा रिक्षाचालक-मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या संघटनेच्या वतीने अॅड. विजय किल्लेदार यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकेनुसार, परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र स्वीकारण्याची अंतिम मुदत २२ फेब्रुवारी ठरविण्यासंदर्भात दिलेला आदेश हा मागील तारखेचा आहे.
आरटीएने ८ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काढण्यात आलेला आदेश दाखवत २२ फेब्रुवारी रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असल्याचे रिक्षा मालकांना सांगितले. त्यावर संघटनेने या बैठकीची माहिती आरटीआयद्वारे मिळवली. त्यामध्ये धक्कादायक बाब समोर आली. या बैठकीला खुद्द जिल्हाधिकारी उपस्थित नव्हते. ते त्या वेळी मुंबईत आले होते. तरीही आरटीएकडून या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित असल्याचे सांगून रिक्षाचालक व मालकांची दिशाभूल केल्याचे किल्लेदार यांनी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने ही बाब धक्कादायक असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने या बैठकीबाबत परिवहन विभागाच्या सचिवांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच यामध्ये कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देशउच्च न्यायालयाने परमिट तसेच फिटनेस प्रमाणपत्र नसताना सार्वजनिक रस्त्यांवरून रिक्षा चालविणे कायद्याशी विसंगत असल्याचे मत नोंदविले. तसेच आरटीएला या संघटनेच्या सर्व सदस्यांचे परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचे अर्ज स्वीकारून त्यावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देशदेखील सुनावणीदरम्यान दिले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशानुसार रिक्षाचलक - मालक संघटनेनेही परमिट तसेच फिटनेस प्रमाणत्रत्र मिळाल्याशिवाय रस्त्यांवरून रिक्षा धावणार नाहीत, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले.