मुंबई : कोविड जोखीम भत्ता, पदोन्नती आणि रिक्त पदे भरावी, यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना २१ जूनपासून रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या लढ्याला अखेर यश आले आहे. त्यांच्या १०० टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी रात्री उशिरा संघटनेने आंदोलन, संप मागे घेतला.
राज्यात सरकारी रुग्णालयात परिचारिकांची संख्या कमी आहे. सध्या सेवेतील परिचारिकांवर कामाचा ताण आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरावी आणि पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी परिचारिकांची आहे. कोरोना काळात सरकारी परिचारिका जीवाची बाजी लावून रुग्णसेवा देत आहेत, पण त्यांना योग्य तो मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे कोविड भत्ता वाढवावा, केंद्र सरकारप्रमाणे कोविड भत्ता द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर, कोरोना काळात सात दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी द्यावी. शिल्लक रजेचा प्रश्न आणि अन्य मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत. या मागण्यांसाठी संघटना कित्येक महिने विविध माध्यमांतून आंदोलन करत आहे.
या प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ पासून परिचारिकांनी आंदोलन छेडले होते, तर शुक्रवारपासून बेमुदत संप पुकारला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी परिचारिका संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. या चर्चेत मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यामुळे बेमुदत संप मागे घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेच्या सचिव सुमित्रा तोटे यांनी दिली आहे. पुढील १५ दिवसांत मागण्यासंबंधीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन आम्हाला देण्यात आल्याचेही ताेटे यांनी सांगितले.
..........................................