बसभाडेवाढीसह बेस्ट अर्थसंकल्प मंजूर, महासभेच्या मंजुरीनंतर भाडेवाढ होणार लागू

आर्थिक संकटात असल्याने अखेर बस तिकिटांच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने शनिवारी मंजूर केला.

मुंबई : आर्थिक संकटात असल्याने अखेर बस तिकिटांच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने शनिवारी मंजूर केला. त्याचबरोबर प्रवासी सवलत व कर्मचाºयांच्या भत्त्यात कपात अशा विविध मार्गांनी ५०४ कोटी १८ लाख रुपये बचत करण्यात येणार असल्याचा दावा बेस्टने केला आहे. पालिका महासभेच्या मंजुरीनंतर भाडेवाढ लागू होणार आहे.
सन २०१८-२०१९ चा ८८० कोटी ८८ लाख रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प गेल्या महिन्यात बेस्ट समितीने मांडला. मात्र हा अर्थसंकल्प प्रथेनुसार शिलकीचा दाखवून मगच बेस्ट प्रशासनाला पालिका महासभेपुढे पाठविता येणार होता. त्यानुसार ५४६१.३७ कोटी उत्पन्न व ५४६१.३६ कोटी रुपये खर्च दाखवून एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने शनिवारी मंजूर केला. मात्र यामध्ये सहा ते ३० किलोमीटरपर्यंत एक ते १२ रुपये या भाडेवाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कर्मचाºयांचे विविध भत्ते गोठवणे, बसपास दरात वाढ, बस ताफ्याचे पुनर्नियोजनाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मात्र, ही भाडेवाढ मंजूर करताना सन २०१७-२०१८ चा बेस्टचा ५९०.२४ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प पालिकेने मंजूर करावा, अशी विनंती बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकिळ यांंनी केली आहे. दिल्ली सरकार व कर्नाटक राज्यात सार्वजनिक परिवहन सेवेला अनुदान देऊन तुटीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही बेस्टला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून केली आहे. हा अर्थसंकल्प आता महापालिकेच्या महासभेपुढे मंजुरीसाठी सादर होणार आहे.
आर्थिक साहाय्य समजावे...
बेस्ट कर्मचाºयांना दिवाळीनिमित्त देण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यास बेस्ट प्रशासनाने सुरुवात केली होती. मात्र हे २१ कोटी ६४ लाख रुपये कर्मचाºयांकडून कापून न घेता आर्थिक साहाय्य समजावे, अशी विनंती कोकिळ यांनी आयुक्तांना केली आहे.

प्रस्तावास कर्मचाºयांचा विरोध
बेस्ट भाडेवाढीबरोबरच कर्मचाºयांचे भत्ते रद्द करणे, महागाई भत्ता गोठविणे, मनुष्यबळात कपात असेही अर्थसंकल्पातून सुचवण्यात आले होते. बेस्ट उपक्रमात ४४ हजार कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आहेत. त्यांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनीही या सुधारणांवर जोर दिला होता.
खर्चात कपात न केल्यास बेस्टवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा इशाराच महापालिकेने बेस्टला दिला होता. कर्मचारी संघटनांनी बेस्ट बचाव आराखड्याला सहकार्य केल्याने ही बचत शक्य होणार असल्याचे कोकिळ यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले.