'जात प्रमाणपत्राऐवजी वडिलांच्या हमीपत्रावर प्रवेश द्या', शिक्षणमंत्र्यांचा आदेश

शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन वाचून दाखवताना

मुंबई - राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलं असून राज्य सरकारला अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभर सकल मराठा समाजाच्या आंदोलकांना जल्लोष केला. मात्र, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात येणार नसून नोकरीत 13 टक्के आणि शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यानंतर, शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी विधिमंडळात महत्वपूर्ण माहिती देताना, मराठा समाजातील म्हणजेच एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जात पडताळणीची गरज नसल्याचे सांगितले.  

शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन वाचून दाखवताना, एसईबीसी आणि ईडब्लूएस (आर्थिकदृष्ट्या मागास) घटकांतील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अकरावीच्या प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत, अशी माहिती सांगितली. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातील बहुतांश जागा रिक्त असल्याची आकडेवारी शेलार यांनी विधिमंडळात वाचून दाखवली. त्यानुसार, एसईबीसी प्रवर्गातून अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्यभरात 34251 राखीव जागा आहेत. मात्र, या प्रवेशासाठी केवळ 4557 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे रिक्त जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच, आर्थिक दृष्ट्या मागास (ईडब्लूएस) प्रवर्गासाठी 28636 रिक्त जागा असून राज्यभरातून केवळ 2600 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती शेलार यांनी दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी सबंधित प्रवर्गातून अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

तसेच जात प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखल जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वडिलांच्या स्वाक्षरीचे हमीपत्र द्यावे लागणार असून हे हमीपत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध राहिल, अशीही माहिती शेलार यांनी दिली.