- यदु जोशीमुंबई - एसआयटीने १,८८२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी आता सामाजिक न्याय विभागातील तब्बल २५० अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून हिशेब मागण्यात आला आहे.
२००९-१० ते २०१५-१६ या कालावधीत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत हा घोटाळा झाला होता. राज्यभरातील अनेक शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून किंवा अन्य प्रकारे जादाची शिष्यवृत्ती रक्कम उचलल्याचे हे प्रकरण होते. नागपूरचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांच्या नेतृत्वात युती सरकारच्या काळात विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात आली होती. पीयूष सिंग व रणजितकुमार देओल हे आयएएस अधिकारी एसआयटीचे सदस्य होते.
या एसआयटीच्या अहवालात १,८८२ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम शिक्षण संस्थांना जादाची दिली गेली आणि ती वसूलपात्र असल्याचे म्हटले होते. मात्र, एसआयटीच्या निष्कर्षांना शिक्षण संस्थाचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या घोटाळ्यातील ११७ कोटी ८५ लाख रुपयांची शिक्षण संस्थांकडून वसुली करण्यात आली. मात्र, ६० कोटी रुपयांची वसुली अद्याप करायची आहे, ज्यांची कागदपत्रेच सापडलेली नाही. आता याच रकमेसंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस २५० अधिकाऱ्यांना बजाविण्यात आल्या असून, १५ दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्यास त्यांना सांगितले आहे.
११७ कोटी रुपयांची अशी झाली वसुलीविविध शिक्षण संस्थांना देण्यात आलेली ११७ कोटी ८५ लाख रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम आतापर्यंत वसूल करण्यात आली.
महसूल विभाग आणि रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये) मुंबई ७.६९ पुणे ४६.४८छत्रपती संभाजीनगर १०.६८ लातूर १२.६९ नागपूर १२.३९ अमरावती ९.८१नाशिक १८.११ एकूण ११७.८५
याचिकाकर्ता संस्था काय म्हणते? एसआयटीने हा घोटाळा २१०० कोटी रुपयांचा असल्याचे म्हटले होते असा दावा करीत या रकमेच्या वसुलीसाठी राज्य सरकार तातडीने पावले का उचलत नाही, असा प्रश्न करीत पुण्यातील स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड या संस्थेने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने थातूरमातूर कारवाई केली. आमचा लढा सुरूच राहील, असे संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. कुलदीप आंबेकर ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले.