वाढीव विजबिलांविरोधात हिसाब दो आणि घंटानाद आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2020 02:23 PM2020-07-16T14:23:18+5:302020-07-16T14:25:54+5:30
hisaabdo.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून करता येणार वीज नियामक मंडळाला तक्रार
मुंबई : जून महिन्याच्या वीज बिलाने वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडले असून, वाढीव वीज दराने तर ग्राहकांच्या तोंडाला फेस आणला आहे. परिणामी या विरोधात विविध स्तरातून आवाज उठविला जात असतानाच आता आम आदमी पार्टीच्या वतीने वीज दरवाढीच्या विरोधात राज्यभरात हिसाब दो मोहीम हाती घेतली आहे. दुसरीकडे अव्वाच्या सव्वा आलेले वीज बिल आणि विजेचे वाढीव दर ह्या विरोधात मराठी भारती संघटनेने धरणे आंदोलन केले असून, हा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा घंटानाद आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
लॉकडाउनमुळे होरपळलेल्या सामान्य नागरिकांना आता वीज दरवाढीचा शॉक राज्य सरकारने दिलेला आहे. या विरोधात मोहीम तीव्र करत नागरिकांना या दरवाढी विरोधात संघटित करून राज्य सरकार तसेच वीज नियामक मंडळापर्यंत त्यांच्या तक्रारी पोहचवण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वेबसाईटच्या माध्यमातून वीज नियामक मंडळाला वाढीव विजबिलांबाबत आता नागरिकांना घरबसल्या तक्रार करता येणार आहे. तसेच या माध्यमातून नागरिकांना दिल्ली व महाराष्ट्राच्या विजबिलांमधील तफावत देखील समजून येणार आहे. या मोहिमेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. लॉकडाउन काळातील ४ महिन्यांचे प्रति महिना २०० युनिट वीज बिल माफ करावे यासाठी राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. या अन्यायकारक दरवाढी विरोधात अधिकाधिक नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे. जोपर्यंत ही वीज दरवाढ मागे घेतली जात नाही. २०० युनिट बिल माफ केले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार आहे.
दरम्यान, अव्वाच्या सव्वा आलेले वीज बिल आणि विजेचे वाढीव दर ह्या विरोधात मराठी भारती संघटनेने धरणे आंदोलन केले. यावेळी नागरिकांनी आपले आलेले वाढीव बीज बिल दाखवत त्याचा निषेध केला. संघटना गेले अनेक दिवस वीज बिलाचा मुद्दा घेऊन लढत आहे. आज लोकांना रोजगार नाही अशात एवढ्या मोठ्या रकमेची बिल भरणे लोकांना शक्य नाही. त्यामुळे गरीब- मध्यम वर्गाचा विचार करून २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि २०० युनिट पेक्षा अधिक बिलात ५० टक्के सूट मिळाली पाहिजे, अशी मागणी अध्यक्ष पूजा बडेकर यांनी केली. जो पर्यंत हा गोंधळ थांबत नाही तो तोपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, हा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा घंटानाद आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.