विशेष प्रतिनिधी / लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेत वाढ, शेतमालाच्या काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, बाजारपेठेची निर्मिती यासह ऊर्जा बचतीसाठीच्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनाची निर्यात आणि ग्रामीण भागातील लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आदी प्रमुख बाबींचा समावेश असणाऱ्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. योजनेसाठी दरवर्षी ५०कोटी खर्च केले जातील. नवीन योजनेसाठी फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, इत्यादीवर अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे, असे प्रकल्प स्थापन करु इच्छिणारे शासकीय-सार्वजनिक उद्योग, महिला स्वयं सहायता गट, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था आदी पात्र ठरतील.
कृषीपूरक उद्योगांसाठी मुख्यमंत्री योजनेस मान्यता
By admin | Published: May 31, 2017 4:35 AM