मराठा समाजाच्या अचूक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य, कॉल सेंटर २४ तास सुरू ठेवा- CM शिंदे

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत येत्या २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण मोहीम सुरू होणार आहे. या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्या, त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवा. कालबद्ध रीतीने अचूक सर्वेक्षण करा. मोहिमेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गावोगावी दवंडी द्या, असे निर्देश  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे  दिले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे निघाले आहेत. २६ जानेवारीपासून मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शनिवारी वर्षा निवासस्थानी बैठक घेतली. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करून प्रशासनानेसुद्धा सामाजिक भावनेने हे काम करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी बैठकीत केले.

तीन पाळ्यांत काम करा!
हे सर्वेक्षण अतिशय महत्त्वाचे असून, त्यासाठी तीनही पाळ्यांत काम करावे. सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज कामाचा अहवाल द्यावा, 
अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

अडीच कोटी कुटुंंबांचे सर्वेक्षण
२३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या काळात संपूर्ण राज्यातून मराठा आणि बिगर मराठा खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाखापेक्षा जास्त प्रगणक हे काम करतील, असे  गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांनी सांगितले. न्या. गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यातील फरक दर्शविणारा इंटेन्सिव्ह डेटा तयार करा, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.