लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या उद्रेकामुळे न्यायालयातील गर्दी कमी होणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल पर्यंत प्रत्यक्ष कामकाज करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तशी अधिसूचनाही न्यायालयाने काढली.
५ एप्रिल ते १८ एप्रिलपर्यंत एकूण २५ खंडपीठांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू राहील. कोरोनाचा उद्रेक होत असल्याने हायब्रीड सुनावणी घ्यावी की नाही यासंदर्भात २८ मार्च रोजी न्यायाधीशांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बॉम्बे बार असोसिएशनने हायब्रीड सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरला तर अन्य वकिलांनी त्यास विरोध केला.
महानिबंधकांनी नोटीस काढत १ डिसेंबरपासून सुरू असलेले प्रत्यक्ष कामकाज १८ एप्रिलपर्यंत सुरू राहील. कोणती काळजी करण्यासारखी घटना घडलेली नाही, असे स्पष्ट केले. नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने आता ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली आहे. कारण दोन्ही जिल्ह्यांत कोरोनाचा उद्रेक वाढला आहे. १ डिसेंबरपासून या दोन्ही खंडपीठांचाही प्रत्यक्ष कारभार सुरू होता.
.....................