'महारेरा' क्रमांक, क्यूआर कोड न छापणाऱ्या 370 प्रकल्पांवर कारवाई; 22 लाखांची वसुली

Maharera Decisions : मुंबई क्षेत्राच्या 173, पुणे क्षेत्राच्या 162 आणि नागपूर क्षेत्रातील 35 प्रकल्पांचा समावेश

मुंबई: महारेरा नोंदणीक्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील 370 प्रकल्पांवर महारेराने कारवाई केली आहे. या प्रकल्पांना सुमारे 33 लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी 22 लाख 20 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यात मुंबई क्षेत्रातील 173 , पुणे क्षेत्रातील १६२ आणि नागपूर क्षेत्रातील 35 प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुरक्षित आणि संरक्षित गुंतवणुकीसाठी महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील महारेरा क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या 89 प्रकल्पांचा आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या 84 प्रकल्पांचा , अशा एकूण 173 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. महारेरा नोंदणीक्रमांक न छापणाऱ्यांना 14 लाख 75 हजार आणि क्यूआर कोड नसलेल्यांना 5 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. यापैकी अनुक्रमे 11 लाख 75 हजार आणि 2 लाख 10 हजारांची वसुली महारेराने केलेली आहे.

मुंबई महानगरा पाठोपाठ पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेश भागाचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील 162 प्रकल्पांवर कारवाई झालेली आहे. यात 101 प्रकल्पांनी महारेरा नोंदणीक्रमांक छापला नाही म्हणून 6 लाख 30 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे.  यापैकी 4 लाख 10 हजार रूपये वसूल झालेले आहेत.  क्यूआर कोड न छापणाऱ्या 61 प्रकल्पांना 3 लाख 25 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात येऊन 1लाख 25 हजार वसूल झालेले आहेत. विदर्भ,मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या नागपूर क्षेत्रात 35 प्रकल्पांवर कारवाई करून 3 लाखाचा दंड ठोठावून दंडाची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. या जाहिरातीत वर्तमानपत्रातील जाहिरातींशिवाय इंस्टाग्राम, फेसबूक, वेबसाइट, यू ट्युब या समाज माध्यमावरील जाहिरातींचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.

स्थावर संपदा कायद्यानुसार 500 स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा 8 सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प (यात प्लॉट्सचाही समावेश आहे) असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि महारेरा  नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात,  त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही . शिवाय 1 ऑगस्टपासून प्रकल्पांचा ग्राहकांना अपेक्षित असलेला समग्र तपशील असलेले क्यूआर कोड छापणेही महारेराने बंधनकारक केलेले आहे.असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे, निर्देशांकडे कानाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना स्वाधिकारे (Suo Motu) कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविल्या जातात.

घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी , त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने हा स्थावर संपदा अधिनियम लागू केला आणि या क्षेत्राचे व्यवस्थित विनियामन व्हावे यासाठी महारेराची स्थापना केली. महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते. परंतु ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी ,असे आवाहन महारेराच्यावतीने करण्यात आले आहे.