उपचारास टाळाटाळ केल्यास धर्मादाय रुग्णालयांवर कारवाई

राखीव बेड्ससाठी राज्यस्तरीय मदत कक्ष स्थापन

मुंबई : गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. मात्र, काही रुग्णालये त्याचे पालन करीत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राखीव बेड्ससाठी राज्यस्तरीय मदत कक्ष स्थापन केला आहे. हा कक्ष विधि व न्याय विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत असून, यापुढे धर्मादाय रुग्णालयांनी उपचारास टाळाटाळ केल्यास कारवाई होणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिले आहेत. 

उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी मिळून २० टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यापैकी १० टक्के बेड्सवरील निर्धन रुग्णांसाठी उपचार संपूर्णपणे मोफत, तर १० टक्के बेड्स गरीब रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावेत. 

गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यातील ४८६ धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसमवेत   डॉ. परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात ऑनलाइन बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी ही योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय मदत कक्षाची माहिती दिली, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांतर्गत चांगले कार्य करणाऱ्या रुग्णालयांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गौरविण्यात येईल व रुग्णांना उपचार देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर नियमानुसार कारवाईदेखील करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. 

या बैठकीस विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव  सुवर्णा केवले, विधि व न्याय विभागाचे सचिव व धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदी उपस्थित होते.

अर्जावर प्राधान्याने कार्यवाही करा 

धर्मादाय आयुक्त महाजन यांनी सांगितले की, रुग्णालयांमध्ये समाजसेवकांच्या बसण्याची व्यवस्था दर्शनी भागात नसणे, तसेच त्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिला न जाणे व रुग्णालयात असलेल्या योजनेबाबतची माहितीदेखील उपलब्ध करून दिली न जाणे, या बाबी वेळोवेळी निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे वरील नमूद बाबींची माहिती रुग्णालयाने तातडीने दर्शनी भागावर लावावी. निर्धन व दुर्बल घटकासंबंधी योजनेचा जास्तीत-जास्त रुग्णांना फायदा व्हावा. त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला व रेशन कार्ड तपासून सदर योजनेंतर्गत फायदा देण्याचे, तसेच राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षामार्फत आलेल्या अर्जावर प्राधान्याने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.