ठेवींसंदर्भात लवकरच कारवाई

‘ठेवीदार हक्क संरक्षण कायद्या’ची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात येईल आणि पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील,

अलिबाग : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ‘ठेवीदार हक्क संरक्षण कायद्या’ची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात येईल आणि पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिले.  पेणचे आमदार व ‘पेण अर्बन बँक संघर्ष समीती’चे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी ही माहिती दिली. 

या संदर्भात नऊ महिन्यांपासून कोणतीही कार्यवाही का झाली नाही, याचा जाब जिल्हा प्रशासनाला विचारला असता ही माहिती देण्यात आली.

पेण अर्बन बँकेसंदर्भात येथील  जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला पेणचे आमदार धैर्यशील पाटील यांच्यासह, पेण अर्बन बँक संघर्ष समीतीचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र जाधव, सचिव हिमांशू कोठारी, पेण उपविभागीय अधिकारी व सहाय्यक जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, पेण अर्बन बँकेचे मुख्य प्रशासक शरद जरे उपस्थित होते. 

अनेक ठेवीदारांचे पैसे या बँकेत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे लवकर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. 

 

दिरंगाई करणा:यांवर कारवाई 

ग्राहक हितसंरक्षण कायद्यानुसार, योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, थकीत कर्जदारांच्या मालमत्तेवर विनाविलंब बोजा चढविण्यात येईल, बँकेच्या सर्व सभासदांचा व बँकेचा फायदा होण्याच्या दृष्टीकोनातून पुढील पाऊले उचलली जातील, महसूल खात्यामार्फत सर्वाना सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे भांगे यांनी सांगितले. काही तक्र ारी असतील तर त्या द्याव्यात, त्यानुसार चौकशी करण्यात येईल, दोषींविरु ध्द कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही भांगे यांनी स्पष्ट केल्याचे आ. पाटील यांनी सांगीतले. ठेवीदार संरक्षण कायद्यांतर्गत कार्यवाही तसेच 128 थकीत प्रकरणांची छाननी, ठेवीदारांच्या ठेवी, लीलाव, मूल्यांकन या बाबत होत असलेल्या दिरंगाईकडे या बैठकीत उपस्थितांनी जिल्हाधिका:यांचे लक्ष वेधले. 

 

दर महिन्याला आढावा बैठक 

‘तपासयंत्रणोस योग्य ते सहकार्य करावे ज्यायोगे तपासास गती येऊन  प्रश्न मार्गी लागतील, असेही आदेश पेण अर्बन बँकेचे मुख्य प्रशासक शरद जरे यांनी जिल्हाधिका:यांनी दिले आहेत. आता दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार असून कार्यवाहीतील प्रगतीचा आढावा घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिका:यांनी घेतला.