कायदा धाब्यावर बसवणा-या औषध कंपनीस टाळे!‘एफडीए’ची कारवाई

सरळ सरळ फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडलेला असतानाही पुण्याच्या सह-आयुक्तांनी मात्र या कंपनीला १ नोव्हेंबरपासून कुलूप लागेल, असे आदेश काढले.

मुंबई : कसलीही तपासणी नाही, गुणवत्ता नाही, तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारी नाहीत. औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करत दुसरीकडून औषधे खरेदी करून स्वत:चे नाव, लेबल लावून राज्यातच नव्हे, तर परराज्यात विकणा-या साता-याच्या झेनिथ केमिकल अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज कंपनीला कुलूप ठोकण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन विभागाने काढले आहेत.
सरळ सरळ फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडलेला असतानाही पुण्याच्या सह-आयुक्तांनी मात्र या कंपनीला १ नोव्हेंबरपासून कुलूप लागेल, असे आदेश काढले. झेनिथने कोणतीही चाचणी न करता उत्पादन केलेल्या औषधांची बाजारात विक्री करणे, बाजारात पाठवलेल्या औषधांचे चाचणी नमुने क्वॉलिटी कंट्रोल विभागात नसणे, विक्रीसाठी पाठवलेल्या उत्पादनाची कोणतीही गुणवत्ता तपासणी व चाचणी न करणे, मान्यताप्राप्त तज्ज्ञ व्यक्ती
नसताना औषध तयार करणे, ती बाजारातही पाठवणे अशा अनेक
गंभीर गोष्टी केल्याचे तपासणी अहवालात उघड झाल्यानंतर ही कारवाई झाली. कंपनीचा उत्पादन परवाना रद्द होऊ नये म्हणून एक आयएएस अधिकारी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्नशील होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्री गिरीश बापट यांनी चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी घालू नका असे आदेश दिल्यानंतर सूत्रे हलली आणि पुण्याचे सहआयुक्त वि. अ. जावडेकर यांनी बंदीचे आदेश काढले.
साताºयाच्या या कंपनीने मध्य प्रदेश सरकारमध्ये औषधपुरवठ्याचे मोठे काम घेतल्याचेही एका अधिकाºयाने सांगितले. त्यामुळे राज्याच्या एफडीएची दुसºया राज्यात बदनामी झाली ती वेगळीच, असेही तो अधिकारी म्हणाला.

काय आहे प्रकरण?
झेनिथ कंपनीने मध्य प्रदेश सरकारमध्ये निविदा भरल्याचे व कोणतीही चाचणी न करता औषधपुरवठा केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर साताºयाचे औषध निरीक्षक व्ही. व्ही. नांगरे व सहआयुक्त व्ही. डी. सुलोचने यांनी १९ जुलैला कंपनीची तपासणी करून पुण्याला सहआयुक्तांकडे अहवाल पाठवला.
सहआयुक्तांनी निर्णय घेण्यास तब्बल दोन महिने लावले. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण मंत्री गिरीश
बापट यांच्या कार्यालयात पोहोचले. तेथून आदेश दिल्यानंतर सुनावणी झाली आणि झेनिथ कंपनीला
कुलूप लावण्याचे आदेश निघाले. मात्र अधिकाºयांनी १ नोव्हेंबरला त्याची अंमलबजावणी होईल, असे म्हटले आहे.

‘एफडीए’चा अहवाल, आदेशातील मुद्दे
उत्पादन व विक्री करताना कायदे, नियम पाळले नाहीत.
कच्च्या मालाचे नमुने न
घेताच तो थेट उत्पादनासाठी वापरला गेला.
कंपनीत गुणवत्ता नियंत्रण विभागच कार्यरत नव्हता. मान्यताप्राप्त सक्षम अधिकारी नसताना उत्पादन केले.