अनधिकृत होर्डिंगमुळे मुंबईकरांचा जीव आला धोक्यात; मनपाकडून विभागीय स्तरावर कारवाई सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 20, 2024 10:38 AM2024-05-20T10:38:42+5:302024-05-20T10:40:51+5:30
घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर अनधिकृत, धोकादायक होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मुंबई : घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर अनधिकृत, धोकादायक होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या दुर्घटनेची अंतिम जबाबदारी कोणत्याही यंत्रणेवर निश्चित झाली नसली तरी भविष्यातील काळजी म्हणून सर्व होर्डिंग्जची झाडाझडती घेण्याचे आदेश अनुज्ञापन विभागाला दिल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. त्यानुसार विभागस्तरावर त्याची कारवाईही सुरू झालेली आहे.
मुंबईत एकूण १०२५ महाकाय जाहिरात फलक असून त्यापैकी सर्वाधिक फलक अंधेरी, जोगेश्वरी पश्चिम भागात आहेत तर तब्बल १७९ फलक रेल्वेच्या हद्दीत असून या फलकांसाठी महापालिकेकडून परवानगी घेतलेली नाही, असे पालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
मुंबईतील एकूण जाहिरात फलकांपैकी सर्वाधिक फलक अंधेरी, जोगेश्वरी पश्चिम भागात असून त्यांची संख्या १३४ इतकी आहे. त्या खालोखाल ताडदेव, ग्रॅन्टरोड परिसरात १३१, वांद्रे, खार पश्चिममध्ये १२९ अंधेरी, जोगेश्वरी पूर्वमध्ये १२२ जाहिरात फलक आहेत. तर रेल्वेच्या हद्दीतील सर्वाधिक जाहिरात फलक हे वडाळा, शिवडी परिसराचा समावेश असलेल्या एफ उत्तरमध्ये आहेत.
‘त्या’ होर्डिंगचे नूतनीकरण नाही-
प्रत्येक होर्डिंग्जचा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र पालिकेला सादर करणे बंधनकारक आहे. पालिका हद्दीतील ३० ठिकाणांच्या होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे या ३० होर्डिंग्जच्या नूतनीकरणाला स्थगिती दिली आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांकडे अपिलावर सुनावणी होईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१) एकूण जाहिरात फलक - १०२५
२) प्रकाशमान जाहिरात फलक - ५७३
३) प्रकाशमान नसलेले जाहिरात फलक - ३८२
४) एलईडी - ७०
धोरणासाठी तज्ज्ञ समिती-
बाह्य जाहिराती, डिजिटज होर्डिंग संदर्भात सक्षम धोरण तयार करण्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यात वाहतूक विभागाचे सहपोलिस आयुक्त, पालिकेचे उपायुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे. ही समिती अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.