मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बेकायदा बदल करणाऱ्यांविरोधात राज्य परिवहन विभागाने बडगा उगारला आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यभरात २ हजार २३८ ई-बाईक्सची तपासणी करीत ६०५ इलेक्ट्रिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय दोषी वाहन चालकांकडून ५ लाखांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे.
मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-वाहनांची विक्री होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आगीच्या घटना आणि रस्ते अपघातांची शक्यता परिवहन विभागाने व्यक्त केली आहे. यामुळे ई- वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली. २३ ते २५ मेदरम्यान राज्यभरातील ५० आरटीओ कार्यालयांनी २ हजार २३८ ई-बाईक्सची तपासणी केली. त्यामध्ये ६०५ वाहने दोषी आढळून आली. ई- वाहने विक्री करणाऱ्या २७४ वितरकांच्या दुकानांत आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन तपासणी केली.
याविषयी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले की, पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी १०० टक्के सूट दिलेली आहे. आतापर्यंत राज्यात ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंदणी झाली आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम २ (४) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून, २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलाेमीटरपेक्षा कमी आहे, अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे. मात्र, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅटपेक्षा जास्त करतात.