मुंबई : देशात बेकायदेशीररीत्या आॅनलाइन औषधविक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर (वेबसाइट) तत्काळ कारवाई करा, असा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. त्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल २८ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. आॅनलाइन औषधविक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी सोमय्या महाविद्यालयाच्या प्रा. मयुरी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी उपरोक्त आदेश दिले. बुधवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने आॅनलाइन औषधविक्री बंद करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर गुरुवारी उत्तर देताना राज्य सरकारने संकेतस्थळांचा सर्व दृष्टिकोनातून विचार करण्यासाठी समिती नेमली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. राज्यात सध्या सुरू असलेली औषधांची आॅनलाइन विक्री पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधन कायद्यांतर्गत यास परवानगी नाही. डॉक्टरांच्या वैध सल्ल्याशिवाय परिशिष्ठ ‘एच’ मधील औषधेही या संकेतस्थळांवर विकली जातात. आतापर्यंत राज्य सरकारने काही संकेतस्थळांवर कारवाई केली आहे, तसेच केंद्र सरकारने अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. आॅनलाइन औषध विक्रीचा सर्व दृष्टिकोनातून विचार ही समिती करत आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.संकेतस्थळांवरून औषधे मागवून त्यांचा गैरवापर केला जात असल्याने, समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून, अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या आॅनलाइन औषधविक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार व अ‍ॅड. वल्लरी जठार यांनी खंडपीठापुढे केली. त्यावर खंडपीठाने या समितीने वेगवेगळ्या पैलूंचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले. इतर विकसित देशात जेव्हा वेबसाइटद्वारे औषधविक्रीची परवानगी दिली जाते, तेव्हा सुरक्षिततेचे कोणते उपाय आखण्यात येतात, याचा अभ्यास या समितीने करावा, असे सांगितले.
आॅनलाइन औषध विक्रीवर कारवाई
By admin | Published: October 30, 2015 1:06 AM