तीन वर्षांत केवळ ५४६१ बांधकामांवर कारवाई; माहितीच्या अधिकाराखाली उघड

महापालिकेचा कारभार

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतला तिच्या पाली हिल येथील कार्यालयातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी नोटीस दिल्यानंतर २४ तासांची मुदत संपताच महापालिकेने बुधवारी कारवाई केली. पालिकेच्या या तत्परतेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र मार्च २०१६ ते जुलै २०१९ या कालावधीत बेकायदा बांधकामांप्रकरणी आलेल्या ९४ हजार ८५१ तक्रारींपैकी आतापर्यंत केवळ पाच हजार ४६१ बांधकामावर कारवाई करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकाराखाली उघडकीस आली आहे.

जागतिक दर्जाच्या मुंबईत अनधिकृत बांधकाम ही मोठी समस्या बनली आहे. दरवर्षी मुंबईतील मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असते. यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे.
मात्र अनेक वेळा अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्ती न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवते. तर बराच वेळा पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने कारवाई लांबणीवर पडते. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून बेकायदा बांधकामांना अभय मिळत असल्याचा आरोप केला जातो. कमला मिल कंपाऊंड येथील आगीच्या दुर्घटनेनंतर तेथील अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा घोटाळा उघडकीस आला.

साकीनाका येथील भानु प्रसाद मार्ट, हॉटेल सिटी किनारा, भेंडी बाजार येथील हुसेनी इमारत, घाटकोपर येथील साई सिद्दिकी इमारत दुर्घटनांमध्ये बेकायदा बांधकामांमुळे निष्पाप मुंबईकरांना हकनाक जीव गमवावा लागल्याचे समोर आलेआहे. मात्र अतिक्रमण निर्मूलन कार्यालयकडे आॅनलाइन तक्रार प्रणालीवर १ मार्च २०१६ पासून ८ जुलै २०१९ पर्यंत आलेली ९४८५१ तक्रारी आल्या होत्या. यापैकी केवळ सात ते आठ टक्के बांधकामांवर कारवाई झाल्याची कबुली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्याकडे महापालिकेने दिली
आहे.
दहा टक्क्यांहून कमी कारवाई
च्महापालिकेने सव्वातीन वर्षांच्या कालावधीत केवळ पाच हजार ४६१ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. तर एल विभागात केवळ ३२३ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.
च्पोलीस बंदोबस्त तसेच तोडकामासाठी लागणाºया इतर साधनांवर प्रत्येक वर्षी सुमारे २० कोटी रुपये महापालिका खर्च करीत आहे.
च्महापालिकेमार्फत दरवर्षी बेकायदा बांधकामांना एकूण १५ हजार नोटीस बजाविण्यात येतात. मात्र त्या तुलनेत दहा टक्क्यांहून कमी बेकायदा बांधकामांवर प्रत्यक्षात कारवाई होत असल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली समोर आले.