आरटीईचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा

विनामान्यता शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांच्या नियुक्तीचे प्रकरण.

मुंबई : ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चे (आरटीई) मूलभूत नियम धाब्यावर बसवून शिक्षण संस्था चालवणाऱ्या संस्था चालकांविरोधात अखेर मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांच्या नियुक्तीला मान्यता न घेताच सुरू असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांवर कारवाई करून यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालयाचे उपसंचालक संदिप संगवे यांनी शिक्षण निरीक्षकांना दिले आहेत. तब्बल २६१ शाळांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांची मान्यता घेतली नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

आयसीआयसी, सीबीएससी आणि आयजी यांसारख्या खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनामान्यतेशिवाय असल्याने ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने या गैरकारभाराची दखल घेतली होती. या शाळांवर कारवाई करा, अशी नोटीस आयोगाने मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालयाला नोटीस दिली होती. परंतु, कारवाईबाबत दिरंगाई होत असल्याचा महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांचा आरोप होता. त्यानंतर याच शाळांमध्ये विनामान्यता मुख्याध्यापक भरती केल्याचेही उघडकीस आले.

प्रकरण काय?

महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१नुसार शिक्षण विभाग मुंबईतील शाळांमध्ये दर दोन वर्षांनी शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचे कौशल्य यांची माहिती घेतात. ही चाचणी बंधनकारक असते. याच पद्धतीच्या चाचण्या मुख्याध्यापकांसाठी घेतल्या जातात. परंतु, या चाचण्याच होत नसल्याचे उघडकीस आले होते. या शाळा पालकांकडून भरमसाठ फी घेतात. परंतु, शिक्षमाचा दर्जा राखला जाईल, अशा नियमांचे पालन करत नाहीत. परिणामी शिक्षणाचा दर्जा घसरत असून त्याचा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर विपरित परीणाम होतो आहे.

आरटीईनुसार शाळांनी या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक

 -शाळांनी नियमानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करावी.

- नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक

- या शिक्षकांना सरकारी नियमानुसार पगार देणे बंधनकारक

- आरक्षणानुसार शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली जावी.