- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील पदपथ नामशेष होत चालले आहेत. अनेक ठिकाणी पदपथांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे आयुक्त अजय मेहता यांनी गेल्या वर्षी पदपथांसाठी स्वतंत्र धोरण आणले. मात्र, पदपथांच्या दुरुस्तीसाठी कृती आराखडा अद्याप सादर झालेला नाही. पालिका अधिकाऱ्यांच्या मासिक आढावा बैठकीत आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेत, १ जुलैपर्यंत हा आराखडा सादर करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे.महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक शनिवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब जऱ्याड यांच्यासह परिमंडळीय उपायुक्त उपस्थित होते. या बैठकीत अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत, आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीत पदपथ दुरुस्तीचा कृती आराखडा सादर करण्याची ताकीद दिली.त्यानुसार, रस्ते व वाहतूक विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांनी पदपथांच्या दुरुस्ती कामांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून, त्याचे परिपत्रक तातडीने सर्व २४ विभाग कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना पाठविण्यास बजाविण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व सहायक आयुक्तांना आपापल्या क्षेत्रातील पदपथांचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या पदपथांची यादी व कृती आराखडा १ जुलै २०१७ पर्यंत तयार करण्याची मुदत आहे. पावसाळ्यानंतर म्हणजे १ आॅक्टोबरपासून पदपथांच्या दुरुस्तीची कामे विभाग स्तरावर सुरू होणार आहेत.पदपथ खोदायचे तर हे करा उपयोगितांसाठी पदपथावर चर खोदण्याच्या परवानगीसाठी १५ सप्टेंबरपूर्वी अर्ज करणे आवश्यक, दूरध्वनी, विद्युत सुविधा, पाइपलाइन गॅस यांसारख्या विविध २० बाह्य उपयोगितांसाठी आवश्यकतेनुसार रस्त्यांवर चर खोदले जात असतात. हे चर खोदण्यासाठी विहित शुल्क भरून महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या वर्षीपासून या परवानग्या केवळ आॅनलाइन पद्धतीने देण्यात येणार आहेत.१ आॅक्टोबर २०१७ ते १५ मे २०१८ या कालावधीदरम्यान उपयोगितांशी संबंधित ज्या संस्थांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार रस्त्यावर चर खोदण्याची परवानगी हवी असेल, त्यांनी त्यांचे अर्ज आॅनलाइन पद्धतीने १५ सप्टेंबर २०१७पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.१५ सप्टेंबरनंतर म्हणजेच १६ सप्टेंबर ते ३१ आॅक्टोबर २०१७पर्यंत अर्ज सादर करणाऱ्यांना नियमित शुल्काव्यतिरिक्त ७ टक्के अतिरिक्त शुल्क (विलंब शुल्क) जमा करणे बंधनकारक असेल. तर त्यानंतर अर्ज सादर करणाऱ्यांना १५ टक्के अतिरिक्त शुल्क जमा करणे बंधनकारक आहे.रस्त्यांवर उपयोगितांसाठी चर खोदण्याच्या कामांमध्ये सुसूत्रता यावी व एकाच रस्त्यावर वारंवार चर खोदले जाऊन नागरिकांना असुविधा होऊ नये या दृष्टीकोनातून चर खोदण्याच्या कामांचे सुसूत्रीकरण व समन्वयन करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व चर खोदण्याच्या परवानग्या यापुढे केवळ आॅनलाइन पद्धतीनेच देण्यात येतील. तसेच या परवानग्यांची प्रत बाह्य उपयोगितांशी संबंधित असणाऱ्या सर्व २० संस्थांना; तसेच महापालिकेशी संबंधित ४ खात्यांना व सर्व २४ प्रशासकीय विभागांनाही पाठविली जाईल.विभागस्तरावर चर खोदण्याची परवानगी देताना सुसमन्वयाने परवानगी देणे शक्य होणार आहे. तसेच एखाद्या रस्त्यावर एकापेक्षा जास्त संस्थांद्वारे चर खोदले जाणार असतील, तर अशा परिस्थितीत परवानगी देताना ते लागोपाठ पद्धतीने खोदले जातील, अशा रीतीने परवानगी दिली जाईल. ज्यामुळे संबंधित कामे ‘एकापाठोपाठ एक’ व अधिक वेगाने करणे शक्य होऊन, नागरिकांना होणारी असुविधा कमी होण्यास मदत होईल.चर खोदताना रस्त्यावरील संबंधित ठिकाणी संरक्षक जाळ्या लावणे, या संरक्षक जाळ्यांवर संबंधित संस्थेचे नाव, संपर्क क्रमांक, काम सुरू व संपण्याचा कालावधी याबाबतचा तपशील नमूद करणेही बंधनकारक आहे. याबाबतचे आदेश यापूर्वीच संबंधितांना देण्यात आले आहेत.