ससून डॉक मत्स्योद्योग संस्थेवर कारवाई

मुंबई : गेली अनेक वर्षे कोट्यवधींचे कर्ज थकवणाऱ्या ससून डॉक मत्स्योद्योग सहकारी संस्थेवर मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. विभागाने संस्थेच्या चार प्रकल्पांवर टाच आणली आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत सुरू केली असून संस्थेचे अध्यक्ष आणि संचालक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून (एनसीडीसी) सहकारी संस्थांना राज्य सरकारमार्फत कर्ज, भागभांडवल अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. संबंधित संस्थेने या कर्जाची १२ ते १५ वर्षांत परतफेड करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक वर्षांपासून मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांनी कर्जफड करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. राज्यातील ४० संस्थांकडे सुमारे २५० कोटींची थकबाकी आहे. ससून डॉक संस्थेने बर्फ कारखाना, मासळी प्रक्रिया अशा चार संस्थांसाठी ५४ कोटींचे कर्ज घेतले.

गेल्या १२ वर्षांत संस्थेवर व्याजासह कर्जाचा बोजा ७८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे संस्थेवर जप्तीची कारवाई सुरू केली असून, आतापर्यंत संस्थेचे चार प्रकल्प ताब्यात घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या मत्स्य सहकारी संस्था, नौकाधारक, गटप्रमुख यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. थकबाकीदार संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असा इशारा मत्स्यव्यवसाय विकास विभागातर्फे देण्यात आला आहे.