शुल्क कपातीचा आदेश धुडकावणाऱ्या शाळांवर कारवाई व्हावी ...!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शिक्षण विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी सर्व माध्यमाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या राज्यभरातील शाळांना १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचे निर्देश दिले असून, यासंबंधी शासन निर्णयही जारी केला आहे. मात्र, तरीही अजूनही अनेक खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा पालकांकडून विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क वसूल करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. यासंबंधी अनेक तक्रारी ते विद्यार्थी संघटनांकडे करत आहेत. ज्या शाळा शुल्क कपातीच्या निर्देशांचे पालन करीत नाहीत, अशा शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंबंधी आपण लवकरच कार्यवाही करू, असे आश्वासन उपसंचालकांनी दिले आहे.

कोरोना काळात आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे अनेक पालकांना शाळांचे संपूर्ण शुल्क भरणे शक्य नाही. या कारणास्तव वारंवार पालक, संघटना यांच्या पाठपुराव्यानंतर शिक्षण विभागाकडून खासगी शाळांना सरसकट १५ टक्के शुल्क कपातीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गांना बसू द्यावे, त्यांच्याकडे शुल्क तगादा लावू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही शासन निर्णयाला न जुमानता अनेक खासगी शाळांची शुल्क वसुलीची मुजोरी कायम आहे. अशा शासन आदेश धुडकावणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी उपसंचालकांना भेटून दिली आहे. शुल्क कपातीसंदर्भात योग्य त्या सूचना त्यांनी सर्व व्यवस्थापन, माध्यमाच्या खासगी शाळांना द्याव्यात आणि विद्यार्थी पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे.