महेश चेमटेमुंबई : शहरातील ७७ लाख प्रवासी उपनगरीय लोकल सेवेचा लाभ घेतात. रेल्वे डब्यांसह पादचारी पुलावर मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले आहे. फेरीवाल्यांमुळे पादचारी पुलांवरील गर्दीत भर पडते. फेरीवाल्यांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. या महिला आणि लहान मुलांवर कारवाई करण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा बलाने (आरपीएफ) ‘महिला शक्ती’ या विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. महिला अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या या पथकाद्वारे अनधिकृत महिला फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. शहरात लाखोंच्या संख्येने फेरीवाले कार्यरत आहेत. यात महिला आणि लहान मुलांचा सहभाग आहे. पुरुष आरपीएफ जवानांना महिला फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मुभा आहे. मात्र काही महिला फेरीवाल्यांकडून वेळप्रसंगी आडमुठे धोरण स्वीकारून प्रत्यक्ष जागेवरून हटण्यास नकार देण्यात येत असे. त्या वेळी पुरुष जवानांना थेट कारवाई करणे जिकिरीचे होते. ही बाब लक्षात घेत रेल्वे सुरक्षा बलाने महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश असलेली ‘महिला शक्ती’ पथक तयार केले.महिला डब्यातील फेरीवाल्यांना आळा घालण्याची जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा बलाने (आरपीएफ) ‘महिला शक्ती’ या पथकावर सोपविली आहे. एक अधिकारी आणि ४ कर्मचारी या पथकात असणार आहेत. ही पथके आता लोकलच्या महिला डब्यातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करत आहे. त्याचबरोबर रेल्वे हद्दीतील पादचारी पुलांवरील महिला फेरीवाल्यांवरदेखील कारवाई करत आहे. फेरीवाल्यांची संख्या लाखांवर आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा बलाने ‘अॅन्टी हॉकर्स’ या विशेष पथकाची नेमणूक केली आहे. या पथकातील जवानांवर केवळ फेरीवाल्यांवर कारवाई करून पादचारी पूल फेरीवालेमुक्त करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.मध्य रेल्वेवरील फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यास त्यांना पुढील कारवाईसाठी रेल्वे कोर्टात दाखल करण्यात येते. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याण येथे रेल्वे कोर्ट आहे. एकाच वेळी पकडलेल्या सर्व फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे योग्य नसते. त्यामुळे प्रत्येक फेरीवाल्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर त्याला योग्य ती शिक्षा सुनावली जाते. मुंबई विभागात जानेवारी ते सप्टेंबर २०१७ या काळात २२ हजार ८६३ अनधिकृत फेरीवाल्यांवर रेल्वे सुरक्षा बलातर्फे कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.दंडाची रक्कम वाढवण्याची गरज : महिलांच्या डब्यांत आणि पादचारी पुलांवर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर होणाºया दंडात्मक कारवाईची रक्कम कमी आहे. फेरीवाल्यांवर ५०० ते २००० रुपयांपर्यंत कारवाई करता येते. फेरीवाल्यांच्या कमाईच्या तुलनेत ही कारवाई कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना कारवाईचा धाक नसल्याचे दिसून येत आहे. २०१७च्या ९ महिन्यांत केलेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यास प्रत्येकी ४९८ रुपयांपर्यंत दंड केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, दंडात्मक रक्कम वाढवण्याची गरज आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून कर्जत, कसारा मार्गापर्यंत उपनगरीय लोकल धावते. सीएसएमटी ते कर्जत-कसारा आणि अन्य मार्गावर रोज प्रवास करणारा वर्ग मोठा आहे. व्यस्त जीवनशैलीमुळे प्रवासी ट्रेनमधून अथवा येण्या-जाण्याच्या मार्गावरील फेरीवाल्यांकडून वस्तू खरेदी करतात.या वस्तू स्वस्त आणि बसल्या जागी मिळत असल्यामुळे साहजिकच प्रवाशांकडून याची खरेदी केली जाते. फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतरही आठ दिवसांनंतर पुन्हा त्या ठिकाणी अन्य फेरीवाले आपले बस्तान मांडतात.परिणामी, फेरीवाल्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी रेल्वे स्थानकाबाहेर एका विशिष्ट ठिकाणी फेरीवाल्यांसाठी जागा देत त्यांना याच भागात व्यवसाय करण्याची ताकीद देण्यात यावी. यामुळे स्थानकावरील गर्दीला आळा बसेल. तसेच पादचारी पुलावर प्रवाशांना चालण्यासाठी मोकळी वाट निर्माण होईल, असे एका रेल्वे अधिकाºयाने सांगितले.
महिला आरपीएफ हटवणार फेरीवाले, ९ महिन्यांत २२ हजार ८६३ फेरीवाल्यांवर कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 06, 2017 2:53 AM