जलवाहिनीलगत ८७८३ बांधकामांवर कारवाई, मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली माहिती

मुंबई : तानसा जलवाहिनीजवळील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. दरम्यान, मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत तानसा जलवाहिनीलगतच्या ८७८३ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तर आणखी ७,८०० बांधकामांवर कारवाई करण्याचे शिल्लक असल्याचेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.
तानसा जलवाहिनीजवळील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती द्यावी, यासाठी काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यांच्याशिवाय अन्यही काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.
झोपडपट्टीधारक स्वत: न्यायालयात येऊ शकतात आणि काही आलेलेही आहेत. त्यामुळे सकृतदर्शनी ही जनहित याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने कारवाईवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पग्रस्तांसाठी माहुल येथे उभारण्यात आलेल्या इमारतींंमध्येही तानसा जलवाहिनीजवळील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केलेल्या पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काहीच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने महापालिकेला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिका अन्य कोणालाही हस्तांतरित न करण्याचा आदेश दिला होता.