रस्ते घोटाळ्यातील अभियंत्यांवरील कारवाई अटळ

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वीच्या रस्ते दुरुस्तीतील कोट्यवधीच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल अखेर पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. २८१ अभियंत्यांपैकी शंभर जणांवर दोषारोप सिद्ध झाले असून येत्या आठवड्याभरात त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक अधिकाºयाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून काही जणांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
२०१५ सालामध्ये रस्ते विभागातील साडेतीनशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला होता. या चौकशीत रस्ते विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उपमुख्य अभियंत्यांपर्यंत ९० जणांवर ठपका ठेवला होता. रस्ते घोटाळ्याच्या दुसºया चौकशीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी १९१ अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. रस्त्यांची कामे सुरू असताना ठेकेदार पालिकेला चुना लावत असताना या कामाच्या निरीक्षणाची जबाबदारी असलेले अभियंते काय करत होते, असा सवाल यातून उपस्थित केला जात आहे. या अभियंत्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम केले नाही, असे या चौकशीत आढळून आले आहे. उपायुक्त रमेश बांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन चौकशी समितीवर या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची कामगिरी सोपवली होती. या समितीने आपला अहवाल दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तांना सादर केला आहे. या अहवालात दोषी ठरवण्यात आलेल्या प्रत्येक अभियंत्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे अभियंत्याच्या भूमिकेनुसार त्याच्यावरील कारवाईबाबत निर्णय आयुक्त घेणार आहेत. या कारवाईचे स्वरूप घोटाळ्यातील सहभागानुसार वेतन अथवा बढती रोखणे ते सेवेतून काढून टाकणे अशा प्रकारची असू शकते. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
>सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द
रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५ मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१६ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थार्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत आहेत. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ रोजी एफआयआर दाखल. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. चौकशीच्या दुसºया फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून याबाबतचा चौकशी अहवाल पुढच्या महिन्यात सादर होणार आहे. रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट माल वापरल्याचे उजेडात आले आहे. रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलले नाही, तरीही त्याच्या वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळले आहे. यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले, असा निष्कर्ष या चौकशीत निघाला आहे.अनियमितता असलेल्या ३४ रस्त्यांपैकी १७ रस्ते दुरुस्त झाले असून त्यावर पाच कोटी रुपये खर्च केले आहेत. उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी खर्च होणार आहेत. मार्च २०१७ मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे त्यांना पालिकेत काम मिळणार नाही. तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
>चौकशी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यात कसूर झाल्यामुळे ठेकेदारांना वाढीव, बनावट बिल लाटता आले. तसेच रस्त्यांच्या कामातही हलगर्जी झाली.
पालिकेने नेमलेल्या सल्लागाराच्या सूचनेनुसार रस्त्यांचा थर चढवण्यात आला नाही
डेब्रिज टाकलेल्या कचराभूमीची ठेकेदारांनी दिलेल्या पत्त्यांनुसार चौकशी केली असता त्या ठिकाणी जंगल असून डेब्रिज कुठेच नसल्याचे समोर आले.