तीन हजार गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई

जिल्ह्यात २७ हजार गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. यातील ३०१६ सोसायट्या या दिलेल्या पत्त्यावर नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे. त्या कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी लवकरच

- सुरेश लोखंडे,  ठाणे
जिल्ह्यात २७ हजार गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. यातील ३०१६ सोसायट्या या दिलेल्या पत्त्यावर नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे. त्या कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी लवकरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधकांनी ३० मार्च रोजी अध्यादेशच जारी केला आहे.
येथील जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था या कार्यालयाने जिल्ह्यातील ३१ हजार ८०२ सहकारी संस्थांचे नुकतेच सर्वेक्षण केले. यात व्यवहार बंद असलेल्या, पत्त्यावर नसलेल्या पतसंस्थांसह कामगार, मजूर आदी विविध स्वरूपाच्या ८३४ सोसायट्या या आधीच बंद केल्या आहेत. परंतु, हाऊसिंग सोसायट्या या रहिवाशांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे त्यावरील कारवाई काही दिवस पुढे ढकलली होती. सर्वेक्षणात बोगस म्हणून उघड झालेल्या तीन हजार १६ संस्थांवर कारवाई करून त्या बंद करण्यात येणार आहेत.
सोसायटीमधील घराचा ताबा जरी मिळालेला असला तरी तिच्या भूखंडाचे डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रहिवाशांनी कधी प्रयत्नच केले नाही. जिल्ह्यातील २५ हजार सोसायट्यांमधील या कुटुंबांनी कधी एकत्र येऊनसंबंधित विकासकाकडून भूखंडाचा ताबा मागण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या या लाखो रहिवाशांनी अद्यापपर्यंत भूखंडाचा ताबा मिळवला नाही. त्यांच्यावर अखेर भाडोत्री म्हणूनच राहण्याची वेळ येणार आहे. तत्पूर्वी अस्तित्व सिद्ध करून बंदची कारवाई रोखावी लागणार आहे.
जिल्ह्यात ज्या ३१ हजार ८०२ सोसायट्या दप्तरी आढळल्या, त्या प्रत्यक्ष शोधण्याचा प्रयत्न केला असता सुमारे चार हजार ४७४ सोसायट्या पत्त्यावर नसल्याचे आढळले आहे. यापैकी इतर ८३४ सोसायट्या बंद आहेत. यात उर्वरित तीन हजार १६ गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे.

१सर्वेक्षणाद्वारे एक हजार २४४ गृहनिर्माण सोसायट्यांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तर, १५७ सोसायट्या बंद
करण्याचे अंतरिम आदेश काढण्यात आले आहेत. उर्वरित एक हजार ९२१ सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तर, शिल्लक असलेल्या एक हजार ६१५ गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी अंतरिम आदेश लवकरच काढले जाणार आहेत.
२आयुक्तालयाकडून जारी झालेल्या आदेशान्वये अस्तित्वात नसलेल्या, पण नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांवर कारवाई होणार, यात शंका नाही, पण अस्तित्वात असूनही कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नसलेल्या सोसायट्या या कारवाईमुळे बंद होणार आहेत. यानुसार, त्यांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.