निवासी डॉक्टरांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई; राज्य शासनाचा इशारा

नियोजित शस्त्रक्रिया लांबणीवर

मुंबई : निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा मोठा फटका रुग्णसेवेला बसला असून, नियोजित शस्त्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे हा संप मोडून काढण्यासाठी राज्य शासनाने आता मेस्माअंतर्गत कारवाईचा इशारा दिला आहे़ त्यानुसार, संप सुरू ठेवला, तर सेंट्रल मार्डच्या प्रतिनिधींना गुरुवारी अटक होऊन त्यांच्यावर खटले दाखल होण्याची शक्यता आहे.

शहर उपनगरातील शासकीय, पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी संपात सहभागी झाले होते. परिणामी, रुग्णालयांतील नियोजित शस्त्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनांनी दिली. बुधवारी सकाळपासून निवासी डॉक्टरांनी आझाद मैदानात आंदोलन केले. जवळपास ३०० जणांनी यात सहभाग घेऊन राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयक, विद्यावेतन वाढ, आजारी निवासी डॉक्टरांना रजा मंजूर करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू राहील, अशी भूमिका ‘मार्ड’ने घेतली.

... तोपर्यंत संप सुरूच
सरकारने बऱ्याचदा आश्वासन देऊनही मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे आता संप करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. विद्यावेतनात वाढ व्हावी, ही प्रमुख मागणी आहे, तो वेळेवर मिळाला पाहिजे. याशिवाय, राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकातील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती होणे अपेक्षित आहे, निवासी डॉक्टरांना आजारी असल्यास ठराविक काळाची रजा निश्चित करावी. सरकारकडून दिवसभर कुणीही बैठकीस बोलावले नसल्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू ठेवणार आहोत.
- डॉ. कल्याणी डोंगरे, अध्यक्षा, सेंट्रल मार्ड.

... तर कारवाईचा बडगा
अकोला, अंबेजोगाई, लातूरच्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. यातील अंबेजोगाईच्या निवासी डॉक्टरांना थकीत विद्यावेतन मिळाले, अन्य महाविद्यालयांचे उद्या होईल. प्रसूती आणि आजारासाठीही विद्यापीठाला विनंती करून दोन महिन्यांची रजा मान्य केली आहे. विद्यावेतन मिळत असल्याने ही रजा बिनपगारी असेल. त्यानंतर, पाच हजार रुपये विद्यावेतन वाढविण्याची मागणी मान्य करून, अर्थ विभागाकडे पाठवू आणि कॅबिनेटमध्ये यावर निर्णय घेण्यात येईल, या प्रक्रियेला १५-२० दिवस जातील. तरी निवासी डॉक्टरांनी संप केल्याने मेस्मा लावून नोटीस पाठविली आहे. गुरुवारी ते सेवेत रुजू न झाल्यास त्यांच्या प्रतिनिधींना अटक करून न्यायालयात खटले दाखल केले जातील, डॉक्टरांना दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
- डॉ. तात्याराव लहाने,
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय.