मुंबई : शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक उपक्रम आदींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याबरोबरच या मराठीचा वापर न करणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद आता करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली आहे.
मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा या समितीच्या अध्यक्ष असून कि. भि. पाटील, रमेश पानसे, सं. पु. सैंदाणे हे सदस्य आहेत. समिती दोन महिन्यांत अहवाल शासनाला सादर करेल. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा ही समिती सुचवेल. शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर या अधिनियमाद्वारे अनिवार्य करण्यात आला असला तरी हा अधिनियम कोणाकोणाला लागू आहे याचा उल्लेख अधिनियमात नाही. तसेच मराठी भाषेचा वापर कामकाजात न करणाºया कर्मचाºयावर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही. ती आता केली जाणार आहे.शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच अशासकीय कार्यालये, शासन अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे), सर्व आयोग, न्यायाधिकरणे, सर्व दुय्यम न्यायालये, खासगी क्षेत्रातही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करावा, अशी मागणी विविध संस्था, मान्यवरांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्यराज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून अनिवार्य करण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला आहे. याचे पालन न करणाºया संस्थाचालकाला किंवा व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत पहिली तसेच सहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा असेल नंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील इयत्तांसाठी हा विषय अनिवार्य होईल. २०२४-२५ मध्ये पाचवी तसेच दहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा होईल. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्यानेसर्व शाळांमध्ये कार्यवाही करण्यात येणार आहे.