मुंबई : पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुणवत्तावाढ यासाठी नियोजन करण्याची जबाबदारी असलेल्या "महाविद्यालय विकास समिती'ची स्थापना न करणाऱ्या कॉलेजांवर मुंबई विद्यापीठ कारवाई करणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ९७ अन्वये प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त, अधिकारप्रदत्त महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थामध्ये स्वतंत्र महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना करणे अनिवार्य आहे. तसेच या समितीचा अहवाल विद्यापीठास ३० जूनपूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठाने वेळोवेळी परिपत्रक, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही काही महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीची गंभीर दखल आज पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये घेण्यात आली असून, ज्या महाविद्यालयांनी अजूनही महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना केली नसल्यास अशा महाविद्यालयांनी आठ दिवसांच्या आत त्यांच्या महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समिती स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यापीठास अहवाल सादर करावा, असा ठराव व्यवस्थापन परिषदेत करण्यात आला आहे.
ज्या महाविद्यालयांनी प्रक्रिया सुरू केली असेल अशा महाविद्यालयांनी त्यांचा अहवाल विद्यापीठास सादर करावा, असाही ठराव केला आहे.
३५३ महाविद्यालयात समितीची स्थापना-
विद्यापीठाच्या एकूण संलग्नित ८९४ महाविद्यालयांपैकी फक्त ३५३ महाविद्यालयांत महाविद्यालय विकास समिती आहे. त्यापैकी फक्त १५० महाविद्यालयांनी अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केला आहे.
काम काय ?
१) महाविद्यालयात शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत सुविधांविषयक वाढ यासंबंधात महाविद्यालयाचा सर्वांगीण सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करणे.
२) गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने महाविद्यालयास सक्षम करणे.