उत्सव काळात मंडप बांधून रस्ता खराब केल्यास खरं नाही! कठोर कारवाई करण्याची उच्च न्यायालयाची महापालिकेला सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 3, 2023 02:03 PM2023-08-03T14:03:21+5:302023-08-03T14:04:20+5:30
मंडळांवर कठोर कारवाई केल्यास त्यांना सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ खराब न करण्याची अट पाळावीच लागेल, असे मत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रमेय फाउंडेशनने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना व्यक्त केले.
उत्सव काळात मंडप बांधून रस्ता खराब केल्यास खरं नाही! कठोर कारवाई करण्याची उच्च न्यायालयाची महापालिकेला सूचना
Next मुंबई : सण- उत्सवात मंडप बांधून रस्ते आणि पदपथ खराब करणाऱ्यांवर मुंबई महापालिकेने कठोर कारवाई करावी. कठोर कारवाई केल्यास मंडळांना अटी पाळणे बंधनकारक असेल आणि ते प्रभावी ठरेल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. तशा सूचना महापालिकेला केल्या आहेत.
मंडळांवर कठोर कारवाई केल्यास त्यांना सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ खराब न करण्याची अट पाळावीच लागेल, असे मत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रमेय फाउंडेशनने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना व्यक्त केले.
सणांच्या काळात उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांमुळे सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ खराब होतात. खड्डे पडतात. त्यानंतर हे रस्ते वारपण्यास योग्य राहत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. उत्सवानंतर संबंधित मंडळांनी मंडप उभा केलेला रस्ता किंवा पदपथ पूर्वस्थितीत करावा, अशी अट पालिका मंडप उभारण्यासाठी परवानगी देताना घालते. तसे न केल्यास पालिकेकडे जमा करण्यात आलेली अनामत रक्कम आणि पुढील वर्षी संबंधित आयोजकाला परवानगी न देण्याचे पालिकेचे धोरण आहे.
मात्र, मंडळ पालिकेकडे जमा करत असलेली अनामत रक्कम अल्प असून, पुढील वर्षी आयोजकांना परवानगी न देण्याच्या कारवाईचे पालन पालिका करत नसल्याची बाब याचिकादारांच्या वतीने ॲड. सुमेधा राव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. अधिक कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले, तसेच याचिकादाराने केलेल्या मागणीचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली.
धोरण निश्चित करा...
- आयोजकाने अटींचे पालन केले नाही, तर पुढील वर्षी त्यांच्या परवानगीसाठी केलेल्या अर्जावर विचार करू नये, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.
- जर कठोर अट घालण्यात आली, तरच ती प्रभावी ठरेल आणि आयोजक त्याचे पालन करतील, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला या याचिकेचा निवेदन म्हणून विचार करून सहा आठवड्यांत धोरण आखण्याचे निर्देश दिले. हे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.