‘आरटीआय’ प्रकरणे तुंबल्याने कार्यकर्त्यांची आयोगास नोटीस, ‘वेळेत निकाल द्या, अन्यथा कोर्टात खेचू’

राज्याच्या मुख्य आयुक्तांवर मंगळवारी ई-मेलने बजावलेल्या या नोटिशीत आयोगाने परिस्थिती सुधारण्यासाठीची योजना चार आठवड्यात तयार करून ती कळवावी, अन्यथा कायद्याने नागरिकांना दिलेला हा बहुमोल हक्क बजावून घेण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यान्वये केलेले अर्ज, अपिले व द्वितीय अपिले निश्चित वेळेत निकाली काढण्याचे ‘आरटीआय’ कायद्यात बंधन आहे. तसे न करणाऱ्या माहिती प्राधिकाऱ्यांना दंड करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. मात्र महाराष्ट्रात मात्र या कायद्याची जराही बूज न राखता ‘आरटीआय’ प्रकरणांचे वर्षानुवर्ष निकाल दिले जात नाहीत यावरून मुंबई व पुण्यातील सात प्रमुख ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
राज्याच्या मुख्य आयुक्तांवर मंगळवारी ई-मेलने बजावलेल्या या नोटिशीत आयोगाने परिस्थिती सुधारण्यासाठीची योजना चार आठवड्यात तयार करून ती कळवावी, अन्यथा कायद्याने नागरिकांना दिलेला हा बहुमोल हक्क बजावून घेण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
वकील अ‍ॅज. सुनील अह्या यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठविणाºया ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी तसेच ‘माहिती अधिकार मंच’चे निमंत्रक भास्कर प्रभू (दोघेही मुंबई), ‘आरटीआय कट्टा’चे संस्थापक
व पत्रकार विजय कुंभार, ज्येष्ट पत्रकार विनिता देशमुख, ‘सजग नागरिक मंच’चे विवेक वेलणकर व जुगल
राठी (सर्व पुणे) आणि मोहम्मद अफजल (ठाणे) यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात वेळेवर निकाल देण्यात न आल्यामुळे राज्यात ‘आरटीआय’ची ५८ हजार प्रकरणे विविध टप्प्यांवर तुंबली आहेत, याकडे त्यांनी राज्य आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.

कायदा पाळण्याची समज

मूळ अर्ज, प्रथम अपील व द्वितीय अपील ठरावीक वेळेत निकाली काढण्याचे ‘आरटीआय’ कायद्यातील वेळापत्रक पाळणे माहिती प्राधिकारी व आयोगास बंधनकारक आहे व त्यानुसार वेळेत न्याय मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, असे निकाल कोलकाता व कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, तसेच एखाद्या केंद्रीय कायद्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल त्या राज्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशाला लागू होतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालांचे दाखले देऊन या कार्यकर्त्यांनी कायद्याचे पालन करणे तुम्ही टाळू शकत नाही, याची आयोगास जाणीव करून दिली आहे.