- सचिन लुंगसे, मुंबईदिल्लीसारखी योजना महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्येही राबवता येईल का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईत या योजनेबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही आशयाचा सूर आळवण्यात आला. परंतु ही योजना मुंबईत राबवल्यास नक्की फरक पडेल का, वाहतूक व्यवस्था सुधारेल का, लोकलवरील ताण हलका होईल का, असे अनेक प्रश्न घेऊन आता ‘लोकमत’ने या प्रश्नी ऊहापोह करायचे ठरवले आहे. यानिमित्ताने पहिल्या भागात मुंबईच्या प्रदूषणावर टाकलेला दृष्टिक्षेप...दिल्लीसारखी सम-विषम योजना मुंबईत राबविणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करून टाकले. तथापि, असे करताना मुंबईची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना मांडण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवलेले नाही. मुंबईत सध्या वाहतूक आणि प्रदूषण हे दोन प्रश्न अत्यंत जटील बनलेले आहेत. त्यामुळे एखादा प्रयोग सरसकट नाकारताना या समस्यांचा ऊहापोह करण्याकडेही सरकारचा कल दिसून येतो. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासह वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कोणकोणती उपाययोजना करता येतील, याची व्यापक चर्चा होणे आता अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबापुरीत वाहनांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मोटारीकरणाच्या धोरणामुळे मुंबईचा गळा घोटला जात आहे. दुसरीकडे लोकल, बेस्ट, मोनो-मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींवर ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाढते प्रदूषण कमी कसे करता येईल, याचा विचार कोणत्याही पातळीवर होताना दिसत नाही. मुंबईत दररोज सुमारे ३०० नव्या मोटारी दाखल होतात. त्यामुळे वाहतूककोंडी, विलंब आणि वायू-ध्वनी प्रदूषण कमालीचे वाढते. एकूण वाहतुकीतील अवघा ५ टक्के वाटा उचलणारी मोटार संपूर्ण मुंबईला वेठीस धरत आहे. एकूण प्रदूषणापैकी ७० टक्के प्रदूषण वाहतुकीमुळे होते. पृथ्वीच्या तापमान वाढीस मोटारीकरण कारणीभूत आहे. म्हणून ‘युनो’ देखील वाहनविरोधी धोरणावर भर देत आहे. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने ‘ग्लोबल बर्डन आॅफ डिसीज’ या अहवालाच्या आधारे मृत्यूच्या संबंधीच्या प्रमाणाचे गणित मांडले आहे. यामध्ये कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा समावेश आहे. देशातील निम्म्या शहरांमध्ये हवेत आढळणाऱ्या प्रदूषकांमध्ये नवे वायू आढळले आहेत. यापूर्वी वातावरणात नायट्रोजन आॅक्साइड, ओझोन असे वायू आढळत नव्हते. मात्र आता ते वातावरणात आढळत आहेत.भारतातील ३० टक्के जनता महानगरांत वास्तव्य करते; आणि त्यातल्या ५० टक्के जनतेला प्रदूषित वातावरणात श्वास घ्यावा लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महापालिकेने १९९८ साली प्रदूषित हवेचे परिणाम मोजणारी पाहणी केली होती. या पाहणीत दमा आणि ब्राँकायटिसचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे म्हटले होते. यात दम्याचे दोन हजार तर ब्राँकायटिसचे दीड हजार बालरुग्ण दररोज आढळतात. १९९८ नंतर म्हणजे तब्बल १७ वर्षापासून शहराचे प्रदूषण कमी होईल, असे कोणतेच धोरण आखले गेलेले नाही. वाहनांची संख्या कमी होण्यासाठी राज्य सरकार अथवा महापालिकेने असा कोणताच कृती आराखडा अथवा कार्यक्रम राबवलेला नाही.मोटारीकरणाचे दुष्परिणामवायू आणि ध्वनी प्रदूषणात भरआजार वाढतात, कुटुंबासह शासनाचा खर्चाचा दबावघरासह समाजातील मनशांती ढळतेअपघातांमुळे शहरी मानसिकेतेचे खच्चीकरणरस्ते आणि पूल बांधणीसारख्या हजारो कोटींच्या अर्थशून्य योजनांची चलतीआरोग्य, शिक्षण, शेती आणि उत्पादक कामांसाठी निधी उरत नाहीहे करता येईल...वाहने वाढवून रस्ते वाढविण्याऐवजी रस्त्यांच्या क्षमतेनुसार वाहनांची संख्या मर्यादित करा.सार्वजनिक वाहनांना प्रोत्साहन द्यावे; बसच्या संख्येत किमान तिप्पट वाढ करावी़ मोटार हे सार्वजनिक वाहतुकीचे माध्यम नाही, हे लक्षात घ्यावे़बस, रिक्षा-टॅक्सी, सायकलला प्रोत्साहन दिल्यास समस्या सुटेल़आवश्यक ठिकाणी बेस्टच्या फेऱ्या वाढवल्या तर लोकलवरील ताण कमी होईल़सार्वजनिक गतिमानतेचा आग्रहदेशाला इंधन तेलाच्या आयातीसाठी दरवर्षी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. यातील मोठा बोजा मोटारीकरणाच्या धोरणामुळे पडतो आहे. जागतिक स्तरावरील विचार करता जर्मनीत तयार झालेली प्रत्येक मोटार (मध्यम आकाराची) २५ हजार किलोग्रॅम कचरा व ४२२ दशलक्ष घनमीटर प्रदूषित हवा निर्माण करते. प्रत्येकाने वैयक्तिक गतिमानतेचा आग्रह धरला आणि खासगी वाहने वाढवली तर कुणालाच गतिमानता मिळणार नाही. मात्र सार्वजनिक गतिमानता स्वीकारली तर सर्वांनाच वेगाने जाता येईल.- अ‍ॅड. गिरीश राऊत, पर्यावरणतज्ज्ञसीएनजी वापरले तरी प्रदूषण : पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत नैसर्गिक वायूवर (सीएनजी) चालणाऱ्या वाहनांमुळे कमी प्रदूषण होते. त्यामुळे वायूचा इंधन म्हणून वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे रास्तही आहे. मात्र कोणतेही इंधन वापरले तरी प्रदूषण होतेच.
‘आॅड-इव्हन’ फॉर्म्युल्याचा ऊहापोह
By admin | Published: January 14, 2016 3:41 AM