मुंबई : थकबाकी वसुलीसाठी अदानी इलेक्ट्रीसिटीने चेंबूरमधील सिद्धार्थ कॉलनीमधील जवळपास ३५०० कुटुबांचा वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याने मागील १६ वर्षांपासून वीज बिलाची थकबाकी १०२ कोटींवर गेली आहे. यामुळे आज शुक्रवारी ६ मे २०२२ रोजी या परिसरातील वीज पुरवठा खंडीत केला असल्याचे अदानी इलेक्ट्रीसिटीने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, एखाद्याला त्याच्या जागेच्या परिसरात वीज जोडणी दिली जाते आणि त्याबाबतची देय रक्कम भरण्याची जबाबदारी ही त्या परिसराच्या मालकाची असते. २००५ मध्ये पुनर्विकासकांनी रहिवाशांची वीज देयके भरण्याचे आश्वासन दिले होते, असा सिद्धार्थ कॉलनीतील रहिवाशांचा दावा आहे. तसेच, परिसरातील पुनर्विकासाबाबत मात्र आजतागायत कोणतीही प्रगती झालेली नाही आणि दुर्दैवाने विजेची थकबाकी १०२ कोटींहून अधिकपर्यंत पोहोचली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी वीज वितरण कंपनी प्रत्येक वेळी प्रयत्न करते. मात्र आंदोलने आणि निर्दशनामुळे या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. रिलायन्स इन्फ्राकडून व्यवसाय घेतल्यापासून अदानी ईलेक्र्टिसिटीने वीज चोरी आणि थकबाकी यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.
वीज कायद्यांतर्गत ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी वीजचोरी आणि थकबाकी यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे हे प्रत्येक वीज वितरण कंपनीला बंधनकारक आहे. सिद्धार्थ कॉलनीतील रहिवाशांना आधार देण्यात आला आणि ग्राहकांनी दिलेल्या चालू वीज देयके त्वरित भरण्याच्या आश्वासनावर आधारित वीज पुरवठा पूर्ववत केला होता. मात्र काही स्वार्थी गट हे तेथील रहिवाशांची दिशाभूल करत कंपनीच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.
अदानी इलेक्ट्रिसिटीची भूमिकासिद्धार्थ कॉलनीतील रहिवाशांनी थकबाकी भरली नसतानाही ते वीज पुरवठ्यासाठी पात्र आहेत असे मानणे दुर्दैवी आहे. यापूर्वी पैसे भरण्याच्या आश्वासनावर वीज पुरवठा पूर्ववत केला होता. मात्र हे थकबाकीदार ग्राहक केवळ थकीत रक्कमच अदा करत नाही तर, थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज जोडणी कायदेशीररित्या तोडण्यासाठी घरोघरी जाणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करत असल्याचे अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. याचबरोबर, ते म्हणाले की, आमच्या कर्मचार्‍यांना प्रतिकाराबरोबरच, गैरवर्तन आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ग्राहकांनी खंडित वीज पूर्ववत करून वीजचोरी सुरू केली आहे. आमच्या कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षिततेच्या हितासाठी आणि प्रसंगी नियमित वीज भरणाऱ्या ग्राहकांच्या हितासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.