वांद्रे रेक्लेमेशनचा भूखंडही अदानी विकसित करणार; निविदा ठरली सरस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2024 10:49 AM2024-02-22T10:49:36+5:302024-02-22T10:51:41+5:30
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून वांद्रे रेक्लेमेशन येथील २९ एकर भूखंडाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून वांद्रे रेक्लेमेशन येथील २९ एकर भूखंडाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मागविलेल्या निविदेत अदानी रिअल्टी या अदानी समूहाच्या कंपनीची निविदा सरस ठरली असून आता एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळाकडून मंजुरी मिळताच अदानी समूहाला पुनर्विकासाचे इरादा पत्र बहाल केले जाणार आहे.
वांद्रे रेक्लेमेशन जागेच्या एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत आता मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला जाईल. कंत्राटदाराला इरादापत्र बहाल केले जाईल, असे एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलाश जाधव यांनी सांगितले. एमएसआरडीसीचा वांद्रे रेक्लेमेशन येथे २२ एकराचा भूखंड आहे. कंत्राटदाराला मार्गी लावावा लागेल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
यातील काही भाग सद्य:स्थितीत कास्टिंग यार्डसाठी वापरला जात आहे. तर अन्य सात एकरच्या भूखंडावर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. सद्य:स्थितीत एमएसआरडीसीकडून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये आता पुणे रिंग रोड, विरार अलिबाग मल्टी मोडल कॉरिडॉर या प्रकल्पांचे काम एमएसआरडीसीकडून येत्या काही महिन्यांमध्ये सुरू केले जाणार आहे.
निधी उभारण्याचा मानस :
तर आगामी काळात नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ मार्ग, मुंबई ते गोवा कोकण एक्स्प्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचेही काम हाती घेतले जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज लागणार असून वांद्रे येथील भूखंडाच्या पुनर्विकासातून काही प्रमाणात निधी उभारण्याचा एमएसआरडीसीचा मानस आहे.
प्रकल्प १० वर्षांत मार्गी लावावा :
१) दरम्यान, या भूखंडाच्या पुनर्विकासातून एमएसआरडीसीला एकरकमी ८ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. तसेच या जागेच्या पुनर्विकासानंतर कंत्राटदाराला खर्च वगळून मिळणाऱ्या नफ्यातील २३.१५ टक्के नफा एमएसआरडीसीला द्यावा लागणार आहे.
२) या पुनर्विकास कार्यामुळे एमएसआरडीसीचे कार्यालय तात्पुरते स्थलांतरित करावे लागेल. कंत्राटदाराला एमएसआरडीसीला नवीन जागा शोधून द्यावी लागणार आहे.
३) एमएसआरडीसीला जागी ५० हजार चौरस फुटांचे कार्यालयही उभारून द्यावे लागणार आहे. कंत्राटदाराला हा पुनर्विकास प्रकल्प १० वर्षांत कंत्राटदाराला मार्गी लावावा लागेल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.