मुंबई - भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलर बनवण्याचं उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने पाऊल उचललं आहे. त्यात सरकार आर्थिक सल्लागार परिषद ही स्वतंत्र संस्था निर्माण करून त्यात विविध उद्योगपतींना स्थान दिले आहे. त्यावरुन, आता ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली असून करण अदानी यांच्या नावाला शिवसेना नेत्याने विरोध केला आहे.
राज्य शासनाच्या या समितीत सध्या देशभरात चर्चेत असलेल्या गौतम अदानी यांच्या सुपुत्राला स्थान देण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या हिंडनबर्ग रिपोर्टमुळे गौतम अदानी यांच्या साम्राज्याला धक्का बसला आहे. अदानी समुहाचे शेअर्स कोसळले आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकदारांना कोट्यवधीचा फटका बसला असून शेअर मार्केटही बुडाले आहे. यात शिंदे-फडणवीस सरकारनं गौतम अदानी यांचे चिरंजीव करण अदानी यांची शासनाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती केली आहे. त्यावरुन, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ट्विट करुन सरकारला चांगलंच सुनावलं आहे.
अदानींसाठी सरकार चालवण्यापेक्षा हे सरकार त्यांच्याच ताब्यात देऊन टाका, असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. तसेच, हे महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही दानवे यांनी दिला आहे.
"आशर आशर, अदानींसाठी सरकार चालवण्यापेक्षा हे राज्य सरकार त्यांच्याच ताब्यात देऊन टाका! कशाला ते तरी चालवता. आर्थिक परिषदेच्या सदस्य यादीत AdaniOnlineचे करण अदानी यांचा समावेश करून हे सरकार कोणासाठी काम करते, हे स्पष्ट झाले. हे महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाणार नाहीत."