आदर्श सोसायटी घोटाळा : अशोक चव्हाण यांचा निर्णय राखीव, उच्च न्यायालय

आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा खटला चालविण्यासाठी राज्यपालांनी सीबीआयला दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देणाºया अशोक चव्हाण यांच्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.

मुंबई : आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा खटला चालविण्यासाठी राज्यपालांनी सीबीआयला दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देणाºया अशोक चव्हाण यांच्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.
गेल्या वर्षी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत खटला चालविण्याची सीबीआयला परवानगी दिली होती. मात्र, राज्यपालांचा आदेश मनमानी व बेकायदा असल्याचे चव्हाण यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत पाटील व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.

न्यायालय सुरू होईल तेव्हाच आदेश
न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय १ नोव्हेंबरपूर्वी द्यावा, अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला केली. ‘१ नोव्हेंबरपासून विशेष न्यायालयात खटल्याला सुरुवात होते. तोपर्यंत जर निकाल दिला नाही तर खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलावी,’ अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला केली. दिवाळीच्या सुटीत आम्ही निकालाचे वाचन करू व न्यायालय सुरू होईल तेव्हा आदेश देऊ,’ असे न्यायालयाने म्हटले.