आदर्श सोसायटी घोटाळा: आरोपपत्रातून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळणे अयोग्यच

आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यासाठी, विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची भूमिका चुकीची होती, असे सीबीआयने बुधवारी उच्च न्यायालयात मान्य केले.

मुंबई : आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यासाठी, विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची भूमिका चुकीची होती, असे सीबीआयने बुधवारी उच्च न्यायालयात मान्य केले.
या घोटाळ्याप्रकरणात अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यासाठी, राज्यपाल सी. व्ही. राव यांनी सीबीआयला मंजुरी दिली. त्या मंजुरीला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत पाटील व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधवारच्या सुनावणीत सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग व अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध असलेल्या नव्या पुराव्यांविषयी न्यायालयाला स्पष्टीकरण देताना सिंग यांनी सांगितले की, आदर्श सोसायटी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाने त्यांच्या अहवालात नोंदविलेली मते, तसेच विशेष न्यायाधीशांनी व उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांवरून याचिकाकर्त्यांचा (अशोक चव्हाण) या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते.
आयोगाच्या सदस्यांनी नोंदविलेले मत आणि न्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचे पुराव्यात रूपांतर करणे शक्य आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने सीबीआयला केला. त्यावर सीबीआयने याचे पुराव्यात रूपांतर करता आले नाही, तरी राज्यपालांनी मंजुरी देताना हे सर्व ग्राह्य धरले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
तुम्ही विशेष न्यायालयाला एवढ्या आत्मविश्वासाने याचिकाकर्त्यावर खटला चालविणार नसल्याचे का सांगितले? तेव्हा तुम्ही सांगू शकला असतात की, भविष्यात यावर निर्णय घेऊ. तुम्ही जरी याप्रकरणी ठामपणे उत्तर दिले असले, तरी विशेष न्यायालयाने तुमचा अर्ज फेटाळला. त्याबद्दल आम्हाला त्यांचे कौतुक आहे. त्यांनी जनहित बघितले, असे न्या. साधना जाधव यांनी म्हटले. त्यावर उत्तर देताना सीबीआयने सरळ शरणागती पत्करत ती चूक असल्याचे मान्य केले.
सीआरपीसी १६९ अंतर्गत अर्ज करणे, ही आमची चूक होती. विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीआरपीसी १६९ अंतर्गत आरोपीचे नाव वगळण्याचा अर्ज करता येत नाही, असे म्हणत आमचा अर्ज फेटाळला आणि हा अर्ज करणे आमची चूक होती.
अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले आणि आम्ही तिथेही आमची चूक मान्य केली आहे, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. आजच्या सुनावणीनंतर उद्याही म्हणजेच गुरुवारीही या याचिकेवरील सुनावणी सुरूच राहणार आहे.

याचिकेवर आजही सुनावणी

सीआरपीसी १६९ अंतर्गत अर्ज करणे, ही आमची चूक होती. विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीआरपीसी १६९ अंतर्गत आरोपीचे नाव वगळण्याचा अर्ज
करता येत नाही, असे म्हणत आमचा अर्ज फेटाळला आणि
हा अर्ज करणे आमची चूक होती, असे सीबीआयतर्फे
अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयात या अर्जाला आव्हान दिले आणि आम्ही तिथेही आमची चूक मान्य केली आहे, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारीही सुरूच राहणार आहे.