- जमीर काझी, मुंबईगुन्ह्णांच्या प्रभावी तपासासाठी व फरारी गुन्हेगारांच्या शोधासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या परंतु निधीअभावी प्रलंबित राहिलेल्या क्राईम अ‍ॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम (सीसीटीएनएस) प्रकल्पाला राज्यात पुन्हा नवसंजीवनी मिळाली आहे. या कामासाठी २२ कोटी ५६ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने तीन वर्षांपासून बंद असलेले हे काम लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, घटक कार्यालये, पोलीस महासंचालक कार्यालये सीसीटीएनएस अंतर्गत एकमेकांशी जोडली जात आहेत. मात्र प्रलंबित कामांसाठी केंद्राकडून २०१२ पासून निधी मिळाला नव्हता. त्याबाबत अप्पर मुख्य गृहसचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने आवश्यक निधी मंजूर केला आहे. संबंधित कंपन्यांनी एका वर्षाच्या आता या कामाची पूर्तता करावयाची आहे, असे गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.गुन्ह्णांचा प्रभावी तपास व गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेता यावा, विविध गुन्ह्णांबाबतच्या माहितीचे संकलन करून देशातील सर्व पोलीस घटकांना यासाठी तत्कालिन यूपीए सरकारने २००९ मध्ये केंद्रीय गृह विभागाने नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅनअंतर्गत नेटवर्क यंत्रणा (सीसीटीएन) प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रात गुन्हे व गुन्हेगारांच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटक, ठाणी, आयुक्तालये, परिक्षेत्रीय, उपायुक्त, सहआयुक्त कार्यालये, राज्य गुन्हा अभिलेख कार्यालये, गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी), पोलीस महासंचालक कार्यालये जोडण्याच्या कामासाठी सीआयडीला समन्वय कार्यालय (नोडल एजन्सी) बनविण्यात आले होते. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या कंपन्यांना या कामासाठी २०१० ते २०१२ या कालावधीत केंद्राकंडून १०० टक्के अनुदान मिळाले होते. त्यानंतर मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे केंद्राकडून अनुदान न मिळाल्याने काम रखडले होते.

सर्व पोलीस ठाणी जोडणार

सर्व पोलीस ठाणी जोडणार