बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी मिळणार वाढीव भूखंड; न्यायालयीन वाद निकाली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2019 05:24 AM2019-08-07T05:24:00+5:302019-08-07T05:24:21+5:30
३६२.०४ चौ.मी. वाढीव जागेचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर
मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी आता वाढीव भूखंड मिळणार आहे. प्रस्तावित स्मारकासाठी शिवाजी पार्क येथे राखीव भूखंडाशेजारील जागेचा न्यायालयीन वाद निकाली निघाल्यामुळे ३६२.०४ चौरस मीटर वाढीव जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावाला सुधार समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी मिळाली.
शिवसेना प्रमुखांच्या स्मारकासाठी शिवाजी पार्क येथील ऐतिहासिक महापौर बंगल्याची जमीन स्मारक संस्थेला देण्याबाबत मुंबई महापालिका आणि बाळासाहेब ठाकरे स्मारक विश्वस्त संस्थेदरम्यान अलीकडेच करार करण्यात आला आहे. या दोघांमध्ये स्मारकासाठीच्या जमीनसंदर्भात करण्यात आलेल्या या करारानुसार महापौर बंगल्याच्या ऐतिहासिक वास्तूला कुठलाही धक्का न लावता या परिसरातील जमिनीखाली हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
शिवसेना प्रमुखांच्या बांधण्यात येणाऱ्या या स्मारकासाठी ११ हजार ५५१ चौरस मीटर जागा बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यासाकडे नोव्हेंबर २०१८ मध्येच हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. त्यात आता आणखी वाढीव जागा मंजूर झाल्यामुळे स्मारकासाठी एकूण ११ हजार ९१३.०५ चौरस मीटर एवढी जागा उपलब्ध होणार आहे.
बाळासाहेबांचा जीवनप्रवास उलगडणार
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जीवनप्रवास या स्मारकात उलगडला जाणार आहे. राज्य शासनाने महापौर बंगल्याच्या जागी बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पर्यावरण विभागासह सर्व विभागांच्या परवानगी यापूर्वीच घेण्यात आल्या आहेत.
तडजोडीने मिटला वाद
महापौर बंगल्याची ३६२.०४ चौरस मीटर जागा ‘केरलिया महिला समाज’ या संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होती. ही जागा महापौर भूभाग क्षेत्रामध्ये नसली, तरी बंगल्याला लागूनच होती. त्यामुळे स्मारकासाठी या जागेची भाडेपट्टी रद्द करण्याची कार्यवाही पालिकेच्या जी-उत्तर विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित संस्थेकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई महापालिका आणि केरलिया महिला समाज यांच्यातील दावा तडजोडीने सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहे. तसेच दावेदारांनी पर्यायी व्यवस्था स्वीकारण्याचे कबूल केल्याने उच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी संबंधित याचिका निकाली काढली. या संस्थेला जागेच्या बदल्यात परिसरातच पर्यायी जागा दिली जाणार आहे.