मुंबई पूर्व उपनगरातील डम्पिंगच्या प्रदूषणाने आमचा श्वास कोंडतोय; नागरिकांचा जाहीरनामा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 25, 2024 11:11 AM2024-04-25T11:11:12+5:302024-04-25T11:13:21+5:30
गेल्या दहा वर्षांपासून डम्पिंगच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य खालावत असताना प्रत्यक्षात मात्र डम्पिंग बंद करण्याबाबत काहीच हालचाल केली जात नाही.
मुंबई : गेल्या दहा वर्षांपासून डम्पिंगच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य खालावत असताना प्रत्यक्षात मात्र डम्पिंग बंद करण्याबाबत काहीच हालचाल केली जात नाही. खासदारांच्या दोन टर्म झाल्या तरी केंद्रात या विषयावर खासदार पोटतिडकीने बोलत नाहीत. त्यामुळे ‘डम्पिंग म्हणजे केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर हा आमच्या जगण्या - मरण्याचा प्रश्न आहे...’ असे म्हणत शिक्षण, आरोग्य, पाणी, पुनर्विकासाच्या मुद्द्याला हात घालत नागरिकांनी जाहीरनामा समोर आणत लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांचे याकडे लक्ष वेधले आहे.
मुंबईच्या पूर्व उपनगरात बीकेसी, कुर्ल्यासह गोवंडी, मानखुर्दमधील प्रदूषणाने कहर केला आहे. गोवंडीतल्या डम्पिंग प्रदूषणाबाबत तर गोवंडीकरांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे. मुंबईच्या क्लायमेट ॲक्शन प्लानमध्ये २०२५ साली डम्पिंग बंद करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने काहीच हालचाल झाली नाही. नगरसेवक, आमदार, खासदारांपैकी या विषयावर कोणी काही बोलत नाही.
डम्पिंगचा त्रास चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडी, घाटकोपर आणि कांजुरमार्ग परिसराला होतो. गोवंडीची लोकसंख्या १२ लाखांच्या घरात आहे. हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा नाही, आरोग्याचा आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून हा प्रश्न कोणीही सोडवू शकलेले नाही ही खंत आहे. उमेदवारांचे याकडे लक्ष जावे म्हणून आम्ही हा जाहीरनामा आणला आहे.- फय्याज आलम शेख, गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटी
खासदारांकडून काय अपेक्षा आहेत?
१) नागरी सुविधा, आर्थिक समस्या, बेरोजगारीवर काम केले पाहिजे.
२) मुलींसाठी मानखुर्द-शिवाजीनगरमध्ये महाविद्यालय असावे.
३) झोपडपट्टी विकास धोरणांत झोपड्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे.
४) कुर्ला, मानखुर्द, शिवाजी नगरसह परिसरातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावला पाहिजे.
५) या परिसरांना पडलेला अमली पदार्थांचा विळखा सुटावा म्हणून लोकप्रतिनिधींनी उपाय केले पाहीजेत.
६) मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, जॉगर्स ट्रॅक, जिमसारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्या.
डम्पिंग महापालिकेचा विषय वाटत असला तरी राज्य आणि केंद्राने यात हस्तक्षेप करत नागरिकांना दिलासा दिला पाहिजे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.