Aditi Tatkare News: नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या लवकरात लवकर अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन काही बदल करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी कुठल्याही एजंटच्या नादी न लागण्याचे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. मीडियाशी बोलताना आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यापासून राज्यातील महिलांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. सगळ्यात जास्त आनंद आहे की, ही योजना अतिशय चांगल्या पद्धतीने सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचते आहे. या योजनेला चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळत आहे, असे आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे.
या योजनेची नोंदणी ३१ ऑगस्टनंतरही सुरु राहणार
माझी खात्री आहे की, अधिकाअधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा शासनाचा उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण होतो. दरमहा १५०० रुपये एवढा लाभ अडीज लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या माझ्या माता भगीनींना मिळणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया सुरु आहे. अर्जाची प्रक्रियेसाठी आता दोन महिन्यांचा कालावधी दिलेला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्जाची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. पण त्यानंतरही अर्जाची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. ०१ जुलै ते ३१ ऑगस्ट ही फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोंदणी आहे, यानंतरही नोंदणी सुरु राहणार आहे. या योजनेमध्ये ज्या महिला पात्र आहेत त्या कोणत्याही लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची खात्री महायुतीचे सरकार म्हणून आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही आदिती तटकरे यांनी दिली.
दरम्यान, योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.