मुंबई - मुंबईची एकच लूट पुरेशी नव्हती म्हणून आता खोके सरकारने महापालिकेला रस्त्यांसाठी आणखी मोठ्या निविदा काढण्यास भाग पाडले. निर्लज्जपणे मुंबईची लूट करणारा हा ढळढळीत आणि घृणास्पद भ्रष्टाचार आहे. २०२२-२३ ची रस्त्याची कामे संथगतीने करावी असं सांगितल्याचे कळते. २०२३-२४ ची कामे २०२३ चे वर्ष संपून गेले तरी अजून सुरू झालेली नाहीत आणि आता आणखी मोठ्या खर्चाच्या आराखड्यासह २०२४ च्या निविदा काढल्या जात आहेत. गेल्या २ वर्षात मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे तो याआधी कधीही पाहिला नाही अशी नाराजी व्यक्त करत आदित्य ठाकरेंनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र लिहिलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलं की, आमच्या मागील अंदाजाप्रमाणे गेल्या वर्षी जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या २०२२-२३ टेंडरच्या मेगा घोटाळ्यातील रस्त्यांची कामे आजही पूर्णपणे थांबलेलीच आहेत. एका कंत्राटदाराचे कंत्राट दोन वेळा रद्द करण्यात आले. सदोष निविदांमुळे दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांची प्रगती शून्य आहे. आता त्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करून एफआयआर दाखल करणार की घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या ठेकेदार मित्रांवर मेहेरबानी करणार? याचं उत्तर ऐकण्यास मी आतूर आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच इतर ४ कंत्राटदारांसह सर्वांनी जानेवारी २०२४ पर्यंत महानगरपालिका दंडाची रक्कम सुमारे २०० कोटी रुपये बाकी आहे. त्यापैकी एकही रुपया अद्याप भरलेला नाही. ते मुंबई महापालिकेकडून मिळणाऱ्या पैशाची वाट पाहत आहेत असं दिसते. ज्या मिळालेल्या पैशातूनच ते मुंबई महापालिकेचा दंड भरू शकतील. ज्याअर्थी तुम्ही हा दंड वसूल करण्यात अपयशी ठरत आहात त्याअर्थी एकतर तुम्ही स्वच्छेने किंवा घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या सक्तीमुळे माझ्या मुंबई शहराची नासाडी करणाऱ्या लोकांवर दया दाखवत आहात असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
दरम्यान, गेल्या १ वर्षापासून मुंबई महापालिकेतला ६००० कोटी रुपयांचा महारस्ते घोटाळा मी उघडकीस आणला. याबाबत सातत्याने आवाहन करत आलो. भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने जाऊ नका. एकेकाळी अतिरिक्त ठेवींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आमच्या शहराच्या तुमच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची चिंता वाटेल अशा स्थितीकडे तिला नेऊ नका असं आवाहन करत बेकायदेशीर काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
पत्रात काय मागण्या केल्या?
- जानेवारी २०२३ च्या निविदेत काम मिळूनही ९० टक्के पेक्षा जास्त वर्क ऑर्डरप्रमाणे कामे त्यांनी पूर्ण केलेली नाहीत. त्यांना या निविदेत सहभाही होण्याची परवानगी दिली जाऊ नये
- ज्या कंत्राटदाराने त्यांना बजावलेला योग्य दंड भरलेला नाही त्यांनाही सहभागी होऊ देता कामा नये
- कंत्राटदाराने दंड भरावा यासाठी ताबडतोड एक कालमर्यादा निश्चित करावी, त्या पश्चात अशांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे आणि महापालिकेकडून त्यांची उरलेली थकीत रक्कम रोखण्यात यावी.