विधान परिषदेच्या निवडणुकीला स्थगिती द्या, ठाकरे गटाची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार

विधान परिषदेच्या १२ जुलैला ११ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती आणण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : विधानसभेतून निवडून द्यायच्या विधान परिषदेतील ११ जागांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम मंगळवारी जाहीर झाला. त्यानुसार २५ जूनपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असून १२ जुलै रोजी मतदान व त्याच दिवशी संध्याकाळी मतमोजणी होईल. या विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीने कंबर कसली आहे. मात्र, यानिवडणुकीआधीच शिवसेनाउद्धव ठाकरे गटाने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. विधान परिषदेच्या १२ जुलैला ११ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती आणण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

१२ जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने केली आहे. त्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. आमदार अपात्रता संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नसताना विधान परिषद निवडणूक घेणं हे घटनाबाह्य असल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या १२ जुलै रोजी होणाऱ्या ११ जागांसाठीच्या  निवडणुकीला स्थगिती देण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याच्या तयारीत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेसंदर्भात खटलाही सुरू आहे. आमदारांवर अपात्रेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे या आमदारांनी विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करणे आणि विधान परिषदेचे आमदार निवडून आणणं, हे घटनाबाह्य असल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाचा दावा आहे. याचबरोबर, पक्ष फुटल्यानंतर काही आमदारांची प्रतिज्ञापत्रे जी सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. त्यामध्ये ते शिवसेना ठाकरे गटात असल्याची ग्वाही दिल्यानंतरही ते शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले आहेत. त्यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार कसा देणार? असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाकडून उपस्थित केला जात आहे. 

यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांची आज बैठक घेऊन शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने या सगळ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे. जर शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर विधान परिषद निवडणूक कायदेशीर पेचात अडकू शकते. दरम्यान, येत्या काही महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, आता या नव्या मुद्याने राजकीय वर्तुळात सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.